दिनेश त्रिपाठीः काठमाडौ महानगरपालिकाले केही सामाजिक अभियन्ता तथा उत्साही युवाहरूले काठमाडौ टुडीखेलमा विपन्नहरूलाइ महिनौदेखि निशुल्क भोजन वितरण गरिरहेको कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । महानगरपालिकाको भनाई छ की यो कार्य ‘अशोभनीय’ छ र यसबाट सरकारको ‘बेइज्जत’ भएको छ । पालिकाको यो भनाइ गम्भीर रूपमा हाँस्यास्पद तथा असंबेदनशील छ । भोकाहरूलाइ भोजन गराउने कार्य यदि ‘अशोभनीय’ हो र यसबाट सरकारले आफ्नो ‘बेइज्जत’ ठान्द्छ भने यस्तो सरक़ारले आफ़नो सम्पूर्ण औचित्य एवं वैधता समाप्त गरिसकेको छ । कुनै पनि लोकतंत्रमा सरकार यति गैरज़िम्मेवार, अश्लिल तथा असंबेदनशील हून मिल्दैन ।
आज महामारीको यो परिप्रेक्ष्यमा लाखौ नागरिकहरु रोज़गारविहीन भएका छन । उनिहरुलाई आफ़नो दैनिक छाक टार्न गम्भीर संकट आएको छ । सरकार आज अरबौ रुपैयाको भ्रष्टाचारमा संलग्न छ । राष्ट्रीय ढुकुटीको आज व्यापक दुरुपयोग भएको छ । नेपाली इतिहासमा सरकार यति धेरै भ्रष्ट तथा निकम्मा रूपमा कहिले पनि प्रस्तुत भएको थिएन । महामारिको यो महासंकट कुनै पनि तहको सरकारमा बसेकाहरुको लागि भ्रष्टाचार गर्ने स्वर्णिम युग भएको छ । इतिहासले यो कालखंडलाई नेपालमा भ्रष्टहरुको स्वर्णकालको रूपमा सम्झने छ ।
तर सरकारसंग भोकाहरुलाई खाना पूर्याउने क्षमता छैन । कोरोना बिरामीको उपचार गर्ने नि रक़म छैन । सरकारसंग अरबौ रूपियाको गाड़ी किन्ने रक़म छ तर एउटा पनि भेंटिलेटर किन्ने रक़म छैन । यो कस्तो लोकतंत्र हो यो कस्तो समाजवाद हो जहाँ नागरिकको जीवन सबैभन्दा मूल्यहीन तुल्याइएको छ ।
नेपालको संबिधानको धारा ३६ ले खाद्द सम्बन्धी हकलाई मौलिक हक़को रूपमा ग्यारेंटी गरेको छ । संबिधानको धारा ३६ (२) ले ‘ प्रत्येक नागरिकलाई खाद्द बस्तूको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने’ अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी खाद्य अधिकार सम्बन्धी ऐनको दफ़ा ४ ले भोकमरीको रोकथाम तथा नियंत्रण गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । ऐनको ४ (ग) ले भोक़मरीको जोखिम नियंत्रण गर्न खाद्द बितरणको दायित्व पनि तीन तहको सरकारलाइ सुम्पेको छ ।
अंतरष्ट्रिय कानूनले पनि भोंक बिरुद्दको हक़लाई आधारभूत हक़ मानेको छ तथा यसलाइ राज्यको आधारभूत दायित्वको रूपमा स्वीकार गरेको छ । भोकले कुनै नागरिक मर्नु भनेको लोकतंत्रको सबैभन्दा ठुलो कलंक हो ।आज यो महामारिको बेला सबै नागरिकको भोजनको अधिकारप्रत्याभूत गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो । तर जनताको मतबाट बनेको यो कस्तो सरकार हो जो आफ़नो आधारभूत संबैधानिक दायित्वबाट च्युत मात्र भएको छैन की समाजसेवीहरुलाई समेत उनिहरुको सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नबाट रोकिरहेको छ । लकडाउन शुरू भए पछि धेरै मानिसहरु भोकमरीको कारणले मृत्यु भएकोछ । यस्तो स्थितिमा समाजसेवीहरुको उक्त कार्य नितान्त सराहनीय छ । उनिहरूको कदम नागरिकको जीवन रक्षाको लागि हो । महानगरपालिकाले आफ़नो यो निर्णय तत्काल सच्याउन माँग गर्द्छु होईंन भने यस सम्बन्धमा तत्काल कानूनी प्रक्रिया चाल्न बाध्य हुनु पर्नेछ ।
