कात्तिक २४, काठमाण्डौ । सरकारले विवादित निर्णय गरिदिएपछि नेपालको नाममासमेत विवाद भइरहेको छ । मुलुकको औपचारिक नाम ’नेपाल’ मात्रै राख्ने र ’संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ नलेख्ने भनेर सरकारले गरेको निर्णय विवादमा परेको हो । उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहँदा संसदीय समितिले पनि सरकारलाई दबाब दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले मुलुकको औपचारिक नाम ’नेपाल’ मात्रै राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले मुलुकको औपचारिक नाम ’नेपाल’ मात्रै राख्ने र ’संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ नलेख्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम ’संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ लेखिँदै आएकोमा अबदेखि ’नेपाल’ मात्रै लेख्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले मुलुकको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल रहेको स्पष्ट भएकाले उक्त कुरा सच्याउन निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् । समितिले मुलुकको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा संसद्मा प्रस्ताव ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मुलुकको औपचारिक नाम कसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्ने र कसैले नेपाल मात्रै लेख्ने गरेकाले अबदेखि मुलुकको औपचारिक नाम ’नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए । नाम परिवर्तनले संघीयतालाई कुनै असर नपर्ने भन्दै आशंका नगर्न आग्रह पनि मन्त्रीलेले आग्रह गरेका छन् ।
तर बैठकमा सांसदहरुले चने मुलुकको औपचारिक नाम ’नेपाल’ मात्रै राख्ने सरकारको निर्णय उपयुक्त नभएको बताएका थिए । नेकपाकै सांसदहरु पम्फा भूषाल र लालबाबु पण्डितले मुलुकको औपचारिक नाम ’नेपाल’ मात्रै राख्ने सरकारले निर्णय उपयुक्त नभएको बताएका थिए ।
समितिको उक्त निर्देशनमा नेकपाका सांसदहरू विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले फरक मत राख्दै सरकारको समर्थन गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि कात्तिक ४ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरेको थियो । लगतै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सवै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन अनुरोध गरेको थियो ।
