काठमाडौं, कार्तिक २६ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल विवाद सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । गत साउनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिवको संयोजकत्वमा विवाद समाधानका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन पारित गर्दै मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्णय तथा तोकिएको काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, यी निकायले यस सम्बन्धमा अझै ठोस निर्णय गरेका छैनन् ।
सरकारले प्राधिकरणलाई लोडशेडिङ अवधि अर्थात् २०७२ पुस २९ देखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्मको यसबापतको विद्युत् महसुल उठाउन भनेको थियो । तर, त्यो महसुल उठाउने विषयमा पनि प्राधिकरणमा अझै निर्णय भएको छ । गत शुक्रवार सम्पन्न प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाएको थियो । तर, सो बैठकमा यससम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नभएको बैठकमा उपस्थित एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘सम्बद्ध डकुमेन्ट तथा प्रतिवदेनहरू बोर्डका सदस्यहरूले एकपटक अध्ययन गर्छु भनेपछि शुक्रवारको बैठकमा यस विषयमा निर्णय भएन । अब सदस्यहरूले प्रतिवेदनको अध्ययन गरिसकेपछि निर्णय हुन्छ,’ ती सदस्यले भने ।
आर्थिक अभियानसँग उनले यसबापतको महसुल उठाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘प्राधिकरणले यसबापत बिल काटिसकेको छ र सोहीअनुसार वित्तीय विवरण बनाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो महसुल असुुल नभए प्राधिकरण वित्तीय रूपमा समस्यामा पर्न सक्छ । यदि छूट दिने हो भने त्यसबापत सरकारले प्राधिकरणलाई अनुदान दिनुपर्छ ।’
लोडशेडिङको अवधिमा पनि कतिपय उद्योगीहरूले डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग नगरेको भन्दै महसुल तिरको छैनन् । तर, विवाद समाधान समितिको प्रतिवेदनले भने लोडशेडिङ अवधिमा पनि उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको देखाएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
