काठमाडौं, कार्तिक २७ । प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया केही लम्बिने भएको छ । नेपाल प्रहरी समायोजनका लागि तयार पारिएको ‘सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा प्रक्रिया लम्बिन सक्ने भएको हो । ओएनएम अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ओएनएम स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगिसकेको छ तर स्वीकृति भएको छैन । प्रहरी समायोजन विधयेक २०७६ यसअघि नै स्वीकृत भइसकेको छ ।
“प्रहरी समायोजन तीन महिनाभित्रमा गरिसक्ने योजना हो, ओएनएमले गर्दा अलि समय लाग्ने भयो,” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले थपे, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ओएनएम स्वीकृत हुने बित्तिकै समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।”
केन्द्र तथा प्रदेश प्रहरीको साङ्गठनिक स्वरूप, संरचना, दरबन्दी र कार्यालयलगायत विभिन्न विषय समेटिएको ओएनएम दुई महिनाअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट छलफल तथा रायका लागि गृह, कानुन र अर्थ मन्त्रालय हुँदै पुनः स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता शङ्कर नेपालले प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ओएनएम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नभई सीधै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जाने भएकाले आफ्नो कार्यालयमा नरोकिएको स्पष्ट गरे । साथै उनले सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलो भएको हुन सक्ने बताए ।
प्रदेश सरकारहरू भने प्रहरी समायोजनमा केन्द्र सरकारले ढिलाइ गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । बागमती प्रदेशका गृहमन्त्री शालिकराम जमकटेलले केही महिनाअघि केन्द्रीय सरकारका कारणले प्रहरी समायोजनमा ढिलासुस्ती भएको गुनासो गरेका थिए।
प्रदेश–२ सरकारले नेपाल प्रहरीले मौज्जाद रिक्त दरबन्दीका लागि जनशक्ति माग गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विज्ञापन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दर्ता गरेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
