काठमाडौं, कार्तिक २७ । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला गरेको छ ।
सरकारले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा गरेको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि बुधवार प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला गरेको हो । सो रिटमाथि सर्वोेच्चको संवैधानिक इजलाशमा दुईपटक सुनुवाइ भएको थियो । अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्नेबारे फैसला दिए पनि रिटको अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी छ ।
निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति राष्ट्रिय सभामार्फत संसद्मा पुगे पनि मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा परेको रिट अदालतमा विचाराधीन रहेकाले गौतम मन्त्री बन्न चाहे पनि बन्न पाएका थिएनन् । सर्वोच्चले यो विषयमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि गौतमलाई मन्त्री बनाउने बाटो खुलेको विश्लेषण गरिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
