पाल्पा, कार्तिक ३० । जिल्लाको रामपुर नगरपालिकाले विपन्न परिवारका सदस्यलाई लक्षित गर्दै निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा गर्न नसक्ने दलित, विपन्न तथा गरिब परिवारका नागरिकलाई पहिचान गरी नगरपालिकाले निःशुल्क बीमा गरिदिन थालेको हो ।
स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चितताका लागि नगरपालिकाले जिपी (गिरिजाप्रसाद) कोइराला स्वास्थ्य कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य बीमा गर्न थालेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ बाट वजेट विनियोजन गरी कार्यविधि तयार गरेर आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि लागु भई २०७८ साल कात्तिक १ गतेसम्म मान्य हुने गरी नगरपालिकाले बीमा शुरु गरेको छ ।
अर्थाभावमा परिवारको स्वास्थ्य बीमा गर्न नसक्दा औषधि उपचारमा निकै समस्या झेल्नुभएकी फूलमाया सुनार नगरपालिकामार्फत पाँच जना परिवारको बीमा गर्न पाउँदा खुशी छन् । “परिवारमा कसैलाई रोग लागेमा या स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या परेमा निर्धक्कका साथ निःशुल्क औषधि उपचार गर्न पाइने भयो, पहिला बीमा गर्न पनि नसक्दा आफ्ना समस्या भित्रभित्रै लुकाएर राख्न बाध्य थियौँ”, सुनारले भने । गाउँघरमा बीमित रकम बुझाउन नसक्ने अति नाजुक परिवारका लागि नगरपालिकाले ल्याएको यस कार्यक्रमले स्वास्थ्य उपचारमा ठुलो राहत मिल्ने अभिनाश विक बताउन्छन् ।
स्वास्थ्य बीमाका लागि गतवर्ष रु पाँच लाख र यस आर्थिक वर्षमा रु पाँच लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । सोही बजेटबाट कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । पहिलो चरणमा १०८ घरपरिवारका नागरिकको बीमा गरिएको नगर प्रमुख रमणबहादुर थापाले बताउनुभयो । सो कार्यक्रमबाट नगरका ५४० नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । “स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन र उपचार नपाएर कोही पनि नागरिकले मत्युवरण गर्न नपरोस् भनी विपन्न परिवारका लागि बीमा कार्यक्रम ल्याएका हौँ”, नगर प्रमुख थापाले भने।
नगरपालिकाभित्रका दलित, गरिब, विपन्न समुदायका करिब ४०० घरपरिवारको बीमा गरिदिने कार्यक्रम रहेको छ । यसका लागि करिब रु एक करोड आठ लाख बराबरको रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारको नियमानुसार पाँच जनासम्मको परिवारका लागि रु तीन हजार ५०० शुल्क तिरेर बीमा गरेबापत बीमितले रु एक लाखसम्मको एक वर्षसम्मका लागि स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउने छन् । पाँच जनाभन्दा माथिका परिवारका सदस्यका लागि भने प्रति सदस्य रु ७०० शुल्क कायम गरिएको छ भने उपचारमा प्रतिव्यक्ति रु २० हजार थपिँदै जानेछ । धेरै सदस्य सङ्ख्या हेरेर बढीमा रु दुई लाखसम्म बीमाको सुविधा लिन पाइने व्यवस्था छ ।रासस
