काठमाडौं, मंसिर ५ । सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि–२०७७ जारी गरे पनि त्यो कार्यविधिअनुरूप राहत पाउने विषयमा पर्यटन व्यवसायीहरूले भने आशंका गरेका छन् । कार्यविधिमा अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन किसिमले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरिएकोमा पर्यटन क्षेत्र अति प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत परेको छ ।
सरकारले कार्यविधि ढिलो गरी ल्याएको र स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले यसको कार्यान्वयन र यसबाट व्यवसायीहरूले राहत पाउनेमा अझै आशंका रहेको पर्यटन व्यवसायीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । कार्यविधि आउनु स्वागतयोग्य भए पनि यसबाट व्यवसायीहरू लाभान्वित हुन्छन् भन्ने अवस्था नरहेको होटेल संघ नेपाल ९हान० का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए । ‘आज यतिका समय भइसक्यो ।
बल्ल कार्यविधि पास भएको छ । कोषमा अझै रकमको सुनिश्चितता छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउने कोषबाट कहिले ऋण पाउने कहिले व्यवसाय चलाउने हो?’ उनले प्रश्न गरे । सरकारका गतिविधि र चासो हेर्दा व्यवसायीले राहत पाउलान् भन्नेमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको उनको धारणा छ ।
कोभिड–१९ बाट उद्योग वा व्यवसायमा परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी समस्यामा परेका ऋणीको व्यावसायिक आवश्यकताअनुसार ऋण दिने भनिए पनि धेरै व्यवसायीहरूले बैंकिङ कारोबारभन्दा बाहिर रहेकाले यो कोषबाट साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले राहत पाउने अवस्था नरहने नेपाल एशोसिएशन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिजका निर्वतमान अध्यक्ष शिव अधिकारीको भनाई रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
