काठमाडौं, मंसिर ८ । सरकारले प्रशासकहरूलाई सरकारी काम छलेर विभिन्न निजी इस्टिच्युटमा पढाउन पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत सहसचिव तथा केही सचिवसमेत विभिन्न निजी इन्स्टिच्युटमा गएर प्रशिक्षण दिने र पढाउनेकार्यमा सरिक हुँदा सेवाप्रवाह कमजोर बनेको तथा नीति निर्माण कार्यमा समेत समस्या सिर्जना हुन पुगेको ठहर गर्दै सरकारले सहसचिव र सचिवलाई थप जिम्मेवार बनाउन त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
केन्द्रीय कर्मचारी निकाय ९सीपीए० का रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै लोकसेवा आयोग तथा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्ष चलाउने निजी इन्स्टिच्युटमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू आफैं गएर तथा अनलाइन माध्यमबाट प्रशिक्षण दिन नपाउने निर्णय गर्दै सो कार्यमा रोक लगाएको हो ।
विशेषगरी, नीति निर्माण तहमा सरिक हुनुपर्ने मन्त्रालय, विभाग, आयोग तथा अन्य निकायमा कार्यरत सरकारका सहसचिवस्तरका धेरै कर्मचारी विभिन्न इन्स्टिच्युटमा प्रशिक्षण दिने कार्यमा सरिक हुँदै आइरहेका छन् । उनीहरूले त्यसबापत मोटो रकमसमेत बुझ्ने गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सबै कर्मचारी र प्रशासकलाई सेवाग्राही र राष्ट्रप्रति समर्पित बनाउँदै समग्र निजामती सेवाको साख उँचो बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिए । ‘सबै निजामती कर्मचारीलाई सेवाप्रवाहमा तल्लीन बनाई निजामती सेवालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले बाहिर गएर पढाउनेलगायतका सबै कार्यमा रोक लगाइएको हो,’ सचिव अर्यालले राजधानीसँग भने ।
यसअघि कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट बाहिर गएर प्रशिक्षण दिनेलगायतका विषयमा अनुमति लिएको भएमा त्यस प्रकारका सबै अनुमतिसमेत रद्द गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार यसअघि सयांै कर्मचारीले त्यस प्रकारको अनुमति लिएका छन् भने कैयौंले अनुमति नै नलिई पढाउने कार्य गर्दै आइरहेका आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
