दाङ, ८ मङ्सिर: जिल्लाका १० क्रसर उद्योग नियम विपरीत सञ्चालन भएको पाइएकाले १५ दिनभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको अगुवाइमा गरिएको अनुगमनमा ती क्रसर उद्योगले बालुवा प्रशोधन गर्ने गरी उद्योग दर्ता गरेको तर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएपछि ती उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले गृह मन्त्रालयले गत कात्तिक २५ गते जारी गरेको परिपत्रअनुसार जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग अनुगमन गर्दा १० क्रसर र ३२ बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता भएकामा क्रसर उद्योग नियमसङ्गत सञ्चालन भएको पाइए पनि बालुवा प्रशोधनमा दर्ता भएकामध्ये १० उद्योगले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएको जानकारी दिए ।
प्रजिअ आचार्यले १५ दिनभित्र बन्द नगरी अटेर गरेमा कानूनी कारवाही गरी दर्ता खारेज गरिने बताए । बन्द गर्र्न निर्देशन दिइएका उद्योगमा गणेश बालुवा वासिङ उद्योग, स्वर्गद्वारी स्किन प्लान्ट प्रालि, जनविश्वास बालुवा वासिङ उद्योग, केएण्डएस बालुवा प्रशोधन वासिङ उद्योग, मङ्गलम बालुवा प्रशोधन उद्योग छन् ।
त्यस्तै बगारबाबा बालुवा प्रशोधन उद्योग, पाण्डेश्वर बालुवा वासिङ उद्योग, जयबागेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योग, दाङ एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग र पूर्णागिरि एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग पनि बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । अनुगमनमा जिल्ला प्रहरी, नापी, मालपोत, घरेलुलगायत कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
चन्द्रौटा– कपिलवस्तुमा रहेका क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको विवरणअनुसार २९ क्रसर उद्योग भए पनि अधिकांश उद्योग सरकारको प्रचलित मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले बताए।
सरकारले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर बन्द गर्न दिएको निर्देशनअनुसार अहिलेसम्म २० उद्योग अनुगमन गरिएको बताइएको छ । “शुरुमा अनुगमन गरेका छौ, उद्योगको विवरणअनुसार दर्ता हुँदाको समयमा रहेका मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगलाई बन्द गराइने छ”, पौडेलले भने, “उद्योग कुन वर्षमा दर्ता भएको र त्यस समयमा कस्तो मापदण्ड थियो, भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।”
कतिपयले बालुवा प्रशोधन भनेर दर्ता गरे पनि गिट्टी उत्पादन गरेकाले त्यस्ता क्रसरलाई तुरुन्त बन्द गरिने उनले बताए । जिल्लामा मुख्य सडक, खोला र शैक्षिक संस्था नजीकै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड–२०७७ अनुसार बस्ती, मुख्य सडक, राजमार्ग, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, ठूला नदी, पुल, धार्मिकस्थल, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र वन क्षेत्रको पाँच सय मिटरदेखि दुई किलोमिटरभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलन गर्ने गराउन कुनै कार्य गर्न पाइँदैन ।
जिल्लामा मापदण्ड विपरीत वनजङ्गल, नदी किनार, गाउँबस्ती र विद्यालय नजीकसमेत क्रसर सञ्चालन गरेको पाइएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विपरीत धेरै क्रसर उद्योग सडक, वनजङ्गल, खोला, नदी र गाउँबस्ती नजिक रहेकाले तिनका कागजात केलाउने काम भइरहेको बताइएको छ ।-रासस/File Photo
