काठमाडौं, मंसिर ९ । सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो पदका कर्मचारीले सरकारको स्वीकृति बेगर निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउन नपाउने निर्णयप्रति सहसचिवहरुमा असन्तुष्टि छाएको छ ।
व्यापक गुनासो आएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउन प्रतिबन्ध लगाएको हो । यसले सहसचिवहरुलाई अतिरिक्त आम्दानी गर्ने बाटो बन्द गरेको भन्दै असन्तुष्टि छाएको हो । यद्यपि यसबारे खुलेर कुराकानी गर्न ती कर्मचारीहरु तयार छैनन् ।
सहसचिव वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीहरुले सरकार (मन्त्रिपरिषद्) र मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई कुनै पनि इन्स्टिच्युट वा अनलाइन माध्यमबाट लोकसेवा वा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा तयारी कक्षामा प्रशिक्षण दिन पाउनेछैनन् । कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट लिएको स्वीकृत पनि आइतबारबाटै खारेज गरिएको छ ।
‘यसअघि कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट उल्लिखित प्रयोजनका लागि कुनै कर्मचारीलाई स्वीकृति उपलब्ध गराइएको भएमा ती सबै आजकै मितिदेखि निस्क्रिय हुनेछ।’ –मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै भनेको छ । मन्त्रालयबाट नयाँ मापदण्ड निर्माण नभएसम्मका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाउने निर्णय गरिएको छ ।
यो व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीका हकमा समेत लागू हुने सूचनामा जनाइएको छ ।
स्वीकृतिविना कुनै कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यमा संलग्न भए र नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।
सहसचिव वसन्त अधिकारीद्वारा जारी सूचनामा कुनै कर्मचारी कार्यालय समयमा प्रशिक्षार्थीका रुपमा निजी इन्स्टिच्युटका यस्ता प्रकृतिका तालिम तथा प्रशिक्षणमा सहभागी भएको पाइएमा सो समेत निजामती सेवा ऐन र नियमको विपरीत हुने उल्लेख गरिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
