काठमाडौं, मंंसिर १२ । सरकारले गठन गरेको रुग्ण उद्योग अध्ययन समितिलाई सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगरसंस्थानहरूले नै असहयोग गरेको पाइएको छ । ठूलो सरकारी लगानीमा सञ्चालनमा आई अपेक्षित रूपमा उत्पादन तथा रोजगारीमा उल्लेख्य योगदान दिन नसकेका उद्योगरसंस्थानहरूको पहिचान र व्यवस्थापनको सुझावका लागि गठित उक्त समितिलाई विस्तृत तथ्य उपलब्ध नगराउँदा असहयोग पुगेको हो ।
४ महीनामा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने समयावधि पाएको समितिले गत भदौदेखि काम शुरू गरेको हो । रुग्ण सरकारी उद्योगहरू पहिचान, सञ्चालन, व्यवस्थापन हस्तान्तरण र पुनरुत्थानका लागि भन्दै साउन १९ गते सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्ययन समिति गठन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
कतिपय संस्थान तथा उद्योगहरूले समितिले खोजेका तथ्यहरूको विस्तृत विवरण उपलब्ध नगराइदिँदा सम्पूर्ण काम नै प्रभावित भएको संयोजक दीपक सुवेदीले जानकारी दिए । ‘समितिलाई दिएको कार्यादेश (टीओआर) अनुसार रुग्ण तथा सञ्चालनमा समस्या भएका उद्योग÷संस्थानहरूले विस्तृत जानकारीहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, कतिपय त्यस्ता संस्थानहरूले समितिले माग गरेअनुसारको विस्तृत जानकारी नदिँदा अध्ययन विश्लेषणमा नै समस्या परेको छ,’ उनले भने । धेरै संस्थानले समितिले माग गरेअनुसारको तथ्यांक तथा विवरण नदिएकाले काम गर्न नै अप्ठ्यारो भएको समिति स्रोतको भनाइ छ ।
‘सरकारी संस्थानहरूको नेतृत्व र व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा नै सरकारी लगानीका उद्योगहरू धराशयी भएका हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पनि पटकपटक विवरणहरू माग गर्दै समय उपलब्ध गराउँदासमेत विवरणसमेत पाउन सकिएको छैन र त्यस्ता संस्थानलाई पुनः पत्राचार गरिँदै छ ।’
समितिले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि नभएपछि अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत ७ दिनभित्रमा जानकारी उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको स्रोतको भनाइ छ । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका अधिकांश रुग्ण उद्योगहरूले समितिलाई पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराएका छैनन् ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
