काठमाडौं, २२ मंसिर । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सस्थालाई शिक्षा मन्त्रालयले कारबाहीको सिफारिस गर्ने भएको छ । दुई गैह्रसरकारी सस्थाले प्रतिवेदनको पुस्तक आयोगका सदस्यको निर्णय र स्विकृतीमा वितरण गरेका थिए । उनीहरुमाथि सरकारले कारबाहीको सिफारिश गर्ने भएको हो । ती संस्थामा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र एनसिई नेपालको सदस्य सस्था गोल्वल एक्सन नेपाल छन् ।
नेपाल सरकारको निसान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको कारण दुवै संस्थामाथि कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नुपरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिवेदन पुस्तकमा नेपाल सरकारको छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम समेत राखिएको छ । ती सस्थाले सरकारको प्रतिलिपि अधिकार समेत उल्लंघन गरेको कारण कानुन बमोजिम कारबाहीको सिफारिस गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । आयोगका १३ सदस्यले दरबार हाइस्कुलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । उनीहरुमाथि पनि कारबाही हुने नहुने जनाइएको छैन ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलकोे अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद्ले २०७५ असार ३२ गते आयोग गठन गरेको थियो । माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनकै निवासमा पुगेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सरकारले प्रतिवेदन २ वर्षदेखि गोप्य रुपमा राखेपछि गैह्रसरकारी सस्थाको सहयोगमा ५ सय थान पुस्तक वितरण गरेका हुन् । मन्त्रालयले दुई संस्थालाई कारबाहीको लागि प्रक्रिया अगाढी बढाएको हो । सरकारले कारबाही अगाडी बढाए सशक्त रुपले सामना गर्न तयारी अवस्थामा भएको बुझिएको छ ।
