काठमाडौं, मंसिर २३ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारको अवस्था सुधार हुन नसकेको निष्कर्षसहित सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोग पदाधिकारी रिक्त भएपछि सचिव वेद भट्टराईको नेतृत्वमा ०७६/७७ को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको हो। प्रतिवेदनमा दण्डहीनता कायम रहेको भन्दै चिन्ता जनाइएको छ। एक वर्ष अवधिमा मानवअधिकार उल्लंघनमा एक सय ३२ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार आयोगले नयाँ र पुराना गरी ७ सय ९५ उजुरीमा अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ। मावनअधिकार उल्लंघनमा १ सय २८ पटक अनुगमन गरिएको छ। ‘जातीय भेदभाव, जीवनको अधिकारमा चुनौती, हत्या, बलात्कार, उपभोक्ताका अधिकार कुण्ठित हुनु, कोभिड संक्रमणको व्यवस्थापनमा कमजोरी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको स्थितिले मानवअधिकारको अवस्था कमजोर रह्यो,’ सचिव भट्टराईले भने ।
उनले भने, ‘दण्डहीनता बढेर गएको छ। नागरिकका संविधानप्रदत्त हक प्रचलनमा सहज वातावरण बन्न सकेको देखिएन।’ कोभिड–१९ का कारण जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्रतिवेदनले संक्रमणकालीन न्यायका घटनामा न्याय दिने प्रक्रिया स्पष्ट नदिएको औंल्याएको छ। आयोगले स्थितिमा सुधारका लागि संवेदनशील बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगले २८६ व्यक्तिलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा औंल्याए पनि कानुनी कारबाहीको अवस्था निराशाजनक रहेको औंल्याएको छ। ‘मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर भएका कतिपयलाई कारबाहीको भागिदार नबनाइ पुरस्कृत गरिएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खवर छ ।
