काठमाडौं, मंसिर २७ । जलस्रोतमा आधारित नेपालको विद्युतीय प्रणालीको स्थायित्वका लागि ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरू अपरिहार्य छन् भन्नेमा दुईमत छैन । त्यसैगरी नेपालले भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्नुपर्ने नै हुन्छ । र, यसका लागि जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को नै माग बढी छ ।
नेपाल सरकारले स्वदेशी निजीक्षेत्रबाट जलाशययुक्त आयोजना बनून् भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेविप्रा)लाई यस्ता आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को खरीददर सार्वजनिक गर्न लगाए पनि नेविप्राले तोकेको मूल्यमा जलाशययुक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न कोही पनि अघि सरेको पाइँदैन । सरकारले अगाडि सारेका जलाशययुक्त आयोजनाहरू– बूढी गण्डकी (१२०० मेवा), पश्चिम सेती (७५) मेवा, नलसिंगाड (४१० मेवा), दूधकोशी (६३५ मेवा), तमोर (७६५ मेवा) आदि कुनै पनि आउँदो १० वर्षमा निर्माण भएर राष्ट्रिय प्रणालिमा आबद्घ हुने संकेत पाइँदैन ।
यसरी आवश्यकता र अपरिहार्यतामा सबै सहमत भए पनि ठूला जलाशययुक्त आयोजना नेपालमा किन बन्न सकिरहेका छैनन् भन्ने बुझ्न प्रदेश १ को तेह्रथुम र पाँचथरमा पहिचान भएर प्रारम्भिक अध्ययन समेत सम्पन्न भइसकेको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययनले केही स्पष्टता दिलाउन सक्छ । त
मोर नदीमा २१० मिटर अग्लो बाँध बनाएर करीब ६५७ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी फर्काई, सो पानीलाई सोही बाँधभन्दा १५० मिटर तल रहेको विद्युत्गृहमा झारेर ७६५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने नेविप्राको अध्ययनले देखाएको छ ।
सो आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने करीब ३ अर्ब ३५ करोड युनिट बिजुली ७५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको इनर्वा सबस्टेशनसम्म ४०० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइनबाट पुर्याइने योजना छ । यो आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब २१ करोड डलर हुने अनुमान गरिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
