काठमाडौं, मंसिर २९ । मानव विकास सूचकांकमा नेपालले सामान्य सुधार गरेको छ । तर, विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन भने अझै केही सूचकांकमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा आइतवार सार्वजनिक गरेको ‘मानव विकास प्रतिवेदन, २०२०’ मा सन् २०१९ सम्ममा नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सुधार आएको देखाएको छ । यससँगै नेपाल विश्व सूचकांकमा ‘कम मानव विकास’ सूचकांकबाट एक स्तर माथि उकालो लागेको हो ।
नेपाल अहिले मध्यम मानव विकासको स्तरमा छ र २०२२ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन दुई मापदण्ड पूरा हुने भएको छ । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । प्रतिव्यक्ति आयबाहेकका मापदण्ड पूरा हुने देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०१९ मा नेपालको मानव विकास सूचकांक भ्यालु ९एचडीआई भ्यालु० शून्य दशमलव ५८७ रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसअघि सन् २०१८ मा एचडीआई भ्यालु शून्य दशमलव ५७९ रहेको थियो । सन् २०१८ को तुलनामा आय र औसत आयुमा सुधार नभए पनि शैक्षिक स्तरमा भएको उन्नतिले मानव विकास सूचकांक मूल्यमा सुधार आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार नभई नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सक्दैन ।
मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० अनुसार नेपालीहरूको औसत आयु ७०।५ वर्ष रहेको छ । त्यस्तै पीपीपी २०११ को डलर मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय २७४८ पुगेको छ । मानव विकास सूचकांकका आधारमा दक्षिण एशियामा नेपाल पाकिस्तान र अफगानिस्तानभन्दा अगाडि छ ।
प्रतिवेदनमा ग्रामीण र शहरी क्षेत्र तथा प्रदेशहरूबीच मानव विकास असमानता देखिएको र स्तरोन्नतिको मापदण्डलाई आधार मानेर प्रदेशस्तरको तुलना गर्दा तिनै मापदण्डमा अधिकांश प्रदेशहरू राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि रहेको उल्लेख गरिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
