काठमाडौं, पुस २ । समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत आगामी वर्ष २०७८र७९ मा सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव माग गरिएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोजनाको प्रस्ताव पठाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले आह्वान गरेको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहले पुस मसान्तभित्र त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पठाइसक्नु पर्नेछ ।
आयोगका अनुसार समपूरक अनुदानका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाँचओटा क्षेत्रमा आयोजनाको प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् । पहिलो क्षेत्रका रूपमा ‘आर्थिक क्षेत्र’ राखिएको छ । उक्त क्षेत्रलाई समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिले पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण आयोजना÷कार्यक्रमका रूपमा तोकेको छ । त्यस्तै दोस्रोमा कृषि भूमि सुधार तथा वन क्षेत्र, तेस्रोमा पूर्वाधार क्षेत्र, चौथोमा सामाजिक क्षेत्र, पाँचौंमा सुशासन तथा अन्य क्षेत्र राखिएको छ ।
आयोगका अनुसार समपूरक अनुदानका लागि आयोजना तथा कार्यक्रमको कुल लागत, बजेट सीमा, आयोजनाको अवधि स्पष्ट रूपमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पेश गर्नुपर्नेछ । समपूरकअन्तर्गत गाउँ तथा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको लागत अनुमान कुल १ करोड रुपैयाँदेखि १० करोडसम्म हुनुपर्नेछ भने उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमको कुल लागत रू। ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । समपूरक अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको वार्षिक अनुमानित खर्चमा कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बद्ध प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सहलगानीका रूपमा छुट्ट्याएको हुनुपर्ने छ । योजना आयोगका अनुसार समपूरक अनुदानका लागि रकम माग गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको बढीमा ३ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने शर्तसमेत राखिएको छ । विशेष अनुदानका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले सातओटा क्षेत्रमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । यसअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षेत्र रहेका छन् ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
