काठमाडौं, मंसिर ३ । सत्तारूढ नेकपा स्थायी समितिको बुधबार बसेको बैठकले मुख्य २ निर्णय गरेको थियो– अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने समावेदन फिर्ता लिने।
त्यसका आधारमा दाहालपक्षीय नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नासाथ अध्यादेश फिर्ता हुने अपेक्षा राखेका थिए। तर, बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यससम्बन्धी प्रसंग नै नउठेको एक मन्त्रीले बताए। उनका अनुसार बैठक मन्त्रालयगत नियमित एजेण्डामा सीमित भयो। अध्यादेश फिर्ताका लागि सरकारले प्रतिस्थापन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनुपर्छ। यस विषयमा कुनै छलफल र निर्णय बिहीबार भएन।
तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक नहुँदासम्म हेरफेर गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीमा रहने असीमित अधिकारअन्तर्गत अध्यादेश फिर्ताका सवालमा पार्टी निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको उनका एक सल्लाहकारले बताए। ‘पार्टीले अध्यादेश फिर्ता गर्न निर्णय गरिसकेको छ। यो निर्णयअनुसार नै हुन्छ। पार्टीले भनेजस्तो निर्णय गर्यो, सकिने विषय यो होइन। यसका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रक्रिया पूरा गरेर फिर्ता हुन्छ’, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराईले भने।
सरकारले यही अध्यादेश वैशाख ८ मा पनि ल्याएको थियो। प्रधानमन्त्रीले ४ दिनमा त्यसलाई फिर्ता लिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानअनुसार संवैधानिक आयोग गठन गर्ने र पूर्णतामा लैजान पटक–पटक संवैधानिक परिषद्को बैठक डाके पनि कहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता त कहिले व्यवस्थापिका संसद्का सभामुखको असहयोगका कारण कोरम नपुगी नियुक्तिमा निर्णय लिन सकेका छैनन्। त्यसैलाई आधार बनाई ओलीले अध्यादेश ल्याउने निर्णय लिएका थिए।
बुधबारको पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानअनुसार संवैधानिक अंगको नियुक्ति गरी लैजान नसक्नाका कारणबारे व्याख्या गरेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
