भजनी, ३ पुस: स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचनको समयमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवास गर्दै आएका परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने एजेन्डा प्राथमिकताका साथ राखेका थिए । निर्वाचनको मुख्य एजेन्डा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थितरुपमा बसोबास गर्दै आएकालाई व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले प्रयास जारी राखेको थियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा पनि स्थायी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउने आशमा बसेका कैलालीका स्थानीय भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवास गर्दै आएका परिवारको सपना पूरा हुने भएको छ । सरकारले भूमिहीनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका १७ वटा स्थानीय तहमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणको गृहकार्य शुरु गरेको छ । भूमि वितरणसम्बन्धी काम अघि बढाउन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशका १७ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको हो । यससँगै आयोगले देशभरका १८७ वटा स्थानीय तहमा सम्झौता गरिसकेको जनाइएको छ ।
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबास रहेको छ । नगरपालिकाभित्र करिब ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या अहिलेसम्म ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएको बताउँदै नगर प्रमुख महादेव बजगाईँले लामो समयपछि आफूहरुले जनतासामु बोलेको महत्वपूर्ण कुरा पूरा हुन लागेको बताए ।
नगरपालिकाको मुख्य बजार लम्की, पर्यटकीय क्षेत्र चिसापानीलगायत कुनै पूरै वडा पनि ऐलानीमा रहेको बताउँदै प्रमुख बजगाइँले वर्षौंदेखिको नगरवासीको सपना पूरा हुन लागेको बताए । “हामीले लगत सङ्कलनसहित प्राविधिक काम शुरु गर्ने तयारी गरिसकेका छौँ” प्रमुख बजगाइँले भने । असार मसान्तसम्म वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरी सक्ने गरी काम गर्छौं ।”
जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले लामो समयको प्रतीक्षापछि महत्वपूर्ण कामको लागि शुरुआत गरिएको बताए । उनले गाउँपालिकामा करीब सात हजार भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको बताउँदै त्यसका लागि १६ जना जनशक्ति चाहिने बताए । “अधिकांश काम आयोगले नै गर्नेछ । माथिल्लो तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा होस वा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणमा होस्” अध्यक्ष चौधरीले भने, “हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आयोगमा पठाउँछौँ । आयोगले सूचना आएपछि तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।”
भूमिहीन सुकुम्बासीको पालिकास्तरमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणका लागि स्थानीय तहले लगत एकाइ शाखा विस्तार गरी कर्मचारी एकाइ खडा गर्नुपर्ने घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए । उनले वडास्तरबाट लगत सङ्कलन गरी नगरपालिका पठाउने र नगरपालिकामा गठन भएको सहजीकरण समितिले आवश्यक समस्या समाधान गरेपछि कार्यपालिकाले निर्णय गरी जिल्ला समिति भए जिल्ला नभए केन्द्रीय आयोगमा पठाइने बताएका छन् । “नगरपालिकामा उच्च बसाइँसराइ हुँदै आएको छ । उच्च बसाइँसराइले अव्यवस्थित बसोबासको समस्या बढी छ ।” प्रमुख चौधरीले भने, “पालिकामा करीब छ हजार परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएको अनुमानित तथ्याङ्क छ ।”
भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न आयोगले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका तथा लम्कीचुहा, टीकापुर, भजनी, गोदावरी, गौरीगङ्गा, घोडाघोडी एवं कैलारी र जानकी गाउँपालिका गरेर नौ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ ।”-रासस/File Photo
