काठमाडौं, पुस ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको लगभग ६ महिनापछि चालेको संसद् विघटनको कदम ‘संविधानकै मर्ममा प्रहार’ भएको कानुनका जानकारले टिप्पणी गरेका छन्। यसअघिका संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सिधै संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था दुरूपयोगबाट पाठ सिक्दै संविधानमा यस्तो अधिकार दिइएको थिएन। तर गलत बाटोबाट ओलीले संसद् विघटन गरेकोमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको हो।
असारमा चलिरहेको संघीय संसद् अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको चाहनामा एक्कासि अन्त्य हुँदा कानुनका जानकारहरू तर्सिएका थिए। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार १७ मा संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेकी थिइन्।
एकाएक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओली संविधानले दिएका कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी गलत बाटोमा जाने हुन् कि भन्ने आशंका त्यतिबैले उत्पन्न भएको थियो। नभन्दै ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको भनी कानुनका जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संविधानको जुन धारामा टेकेर संविधान विघटन गरिएको छ, त्यो संविधानको आत्मा र मर्ममा प्रहार भएको बताएका छन्।
‘संसद्को ढोकै बन्द गरेर प्रधानमन्त्री सर्वसत्तावाद, निरंकुशतातर्फ उन्मुख देखिनुभयो,’ दाहालले भने, ‘यो संविधानको मर्म र भावनाको बर्खिलाप भएको छ।’ उनले ओलीले राजनीतिक रूपले नैतिकतासमेत राख्न नसकेको टिप्पणी गरे। ‘उहाँ निरंकुशतावाद, सर्वसत्तावाद उन्मुख देखिनुभयो। उहाँले संविधानको आत्मा र मर्ममा प्रहार गर्नुभएको छ। यसो गर्नु किमार्थ मिल्दैन,’ उनले भने।
उनले थपे, ‘राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७१ को उपधारा १ र ७ मा टेक्नु भएको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजेर पनि प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा मात्र हुने कुरा हो। संविधानको जुन धारा टेक्नुभएको छ नि त्यो विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्था हो । संसदीय अधिवेशन नै चलिरहेका बेला यो हुन सक्ने होइन।’
‘प्रतिनिधिसभामा जानुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेको र संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने परिस्थिति होइन,’ उनले भने, ‘धारा ८५ लाई पनि धारा ७६ सँग जोडिने भएकाले यो हुन सक्दैन।’ संविधानको धारा ८५ मा संसद् विघटन हुन सक्ने व्यवस्था रहेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
