काठमाडौं, पुस ८ । अप्रत्याशित रूपमा सरकारले चुनाव घोषणा गर्दा सरकारको वित्तीय स्रोतमा चाप पर्ने देखिएको छ । फलस्वरूप विकास बजेटबाट ठूलो रकम काटेर निर्वाचन खर्च जुटाइने सम्भावना छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७र७८ को बजेटले चुनावबारे परिकल्पना नै नगरेको बेला राजनीतिक परिस्थितिबाट सृजना भएको थप दायित्व थेग्नेबारे अर्थका अधिकारीहरू अन्योलमा छन् ।
कोरोना महामारी कायमै रहेकाले आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कोरोनाको खोप ल्याउनुपर्ने र मुलुकको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन तथा विकासको गतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने दबाबमा रहेको अर्थ मन्त्रालयलाई अप्रत्याशित रूपमा चुनाव घोषणासँगै त्यसको खर्च जुटाउन स्रोतको चिन्ताले सताउन थालेको हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पार्टीका गतिविधिमा लाग्दा अहिले अर्थका अधिकारीहरूलाई धेरै समय दिनै पाएका छैनन् ।
अर्थमन्त्रीको निर्देशन आएपछि स्रोत जोहो गर्न थाल्ने सोचमा अधिकारीहरू छन् । अर्थले निर्वाचन गर्दा लाग्ने खर्चका बारेमा निर्वाचन आयोगसँग पनि केही दिनभित्रै घनीभूत रूपमा छलफल गर्नेगरी आन्तरिक तयारी थालेको छ । ‘निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेपछि म्यादी प्रहरीसहित अन्य सुरक्षा प्रबन्ध गर्दा लाग्ने खर्चका बारेमा सुरक्षा निकायहरूसँग छलफल गर्ने प्रारम्भिक तयारी छ,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार २०६४ सालमा संविधानसभा चुनाव गराउँदा रू। ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो । २०७४ सालमा भएको संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा करीब २६ अर्ब खर्च भएको थियो । संघीय संसद् र प्रदेशसभाको चुनावमा मात्रै करीब २० अर्ब खर्च भएको निर्वाचन आयोग स्रोतले बतायो ।
स्रोतको व्यवस्थापन कसरी होला?
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालू र ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड पूँजीगत खर्चका रूपमा विनियोजन गरेको छ । यो बजेटले चुनावको परिकल्पना नै गरेको थिएन । अहिलेसम्म चालू वर्षको बजेटबाट कुल ३० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
चालू खर्चको यही बाँकी बजेट भित्रैबाट चुनाव गराउनुपर्ने दबाब सरकारलाई छ । चालू खर्चअन्तर्गतको बजेट बढ्दो प्रशासनिक खर्च, पेन्सन, कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनुपर्ने दायित्वका कारण त्यसैका लागि पुगनपुग हुन्छ । त्यसबाट निर्वाचन खर्चका लागि अर्थले तान्न सक्ने अवस्था नरहने अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार बजेटमा घोषणा गरिएका कतिपय कार्यक्रमहरूको रकम रकमान्तर गरेर निर्वाचन खर्चका लागि जोहो गर्ने विकल्प भने छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार सांसद्हरूको तजबिजमा रहेर खर्च गर्न भन्दै सरकारले छुट्ट्याएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ शीर्षकको रू।६ अर्ब ६० करोड रकमान्तर हुने सम्भावना बढेको छ । यस्तै, मन्त्रालयहरूको अन्य शीर्षकमा रहेको बजेटसमेत निर्वाचन गर्नैपरे तानेर रकम जोहो गरिनेछ भने चालू आर्थिक वर्षमा विकास आयोजनाका लागि छुट्ट्याइएको तर खर्च हुन नसकेको बजेट समेत अर्थले रकमान्तर गरेर निर्वाचनका लागि जोहो गर्नसक्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू वर्षको ६ महीनामा राजस्व संकलन र वैदेशिक सहायता अपेक्षा गरेअनुसार नै आइरहेकाले चुनाव घोषणा हुँदैमा मुलुकमा तत्कालै आर्थिक संकट आउने अवस्था भने छैन । तर, पहिले भएका निर्वाचनको तुलनामा अहिले खर्च बढ्ने आकलन छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
