काठमाडौं, पुस १२ । कर्जा लगानी गर्न वैकल्पिक स्रोतको माग गरिरहेका लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट स्रोत खोजी गर्न बाटो खुलाइ दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले लघुवित्तहरूका लागि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट पनि स्रोतको जोहो गर्न पाउने गरी बाटो खुला गरेको हो । अहिलेसम्म वाणिज्य बैंक मात्र कर्जाको स्रोत रहेको छ । यो व्यवस्था भएपछि लघुवित्त कोषका लागि वैकल्पिक व्यवस्था हुने लघुवित्त बैंकर्सहरू बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयले लघुवित्त क्षेत्रमा लगानीका लागि न्यून लागतको स्रोत व्यवस्थापन गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाउन उक्त कोषहरूलाई गत मङ्सिर २६ गते पत्र पठाएको बताएको छ । नेपाल सरकार ९मन्त्रीस्तर० को गत मङ्सिर २५ गतेको निर्णयले कोषको लगानी नीतिबमोजिम सञ्चालक समितिसमेतको समन्वयमा लघुवित्त क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले बताएको छ ।
पत्र प्राप्त गरेपछि कोषले यसबारे गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिएको छ । कोषले आन्तरिक रूपमा लगानी नीति बनाएर बोर्डबाट पास गर्ने प्रक्रियामा छ । नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल कोषको लगानी नीतिमा समावेश गरेर अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म वाणिज्य बैंकमा संस्थागत निक्षेपमा मात्र राखेको अवस्था छ ।
अब हामी लघुवित्तका लागि के कसरी दिन सकिन्छ भनेर कर्जा कार्यविधि बनाउँदै छौं,’ उनले अभियानसँग भने । कोषले बचतकर्ताबाट संकलित अधिकांश रकमलाई वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा राखिरहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले भने पत्र हात परे पनि छलफलमा रहेको बताएको छ । तर, सञ्चय कोषले करोडौं लगानी गरिरहेकाले साना लघुवित्तहरूमा लगानी गर्न सम्भव नहुने तर्क गरेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
