सुर्खेत, पुस १२ । जनताको घर आँगनकै सरकारका रूपमा परिचित स्थानीय सरकारले सर्वसाधारणको सुख दुस्खमा साथ दिनुपर्ने हो । तर उल्टै कतिपय स्थानमा स्थानीय सरकारका काम कारबाही र गतिविधिका कारण स्थानीय सर्वसाधारण उल्टै आहत भएका छन् । स्थानीय सरकार र ठेकेदारबीचको मिलेमतो विभिन्न स्थानीय तहमा देखिएकै हो ।
त्यसमा पनि सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले ठेकेदारसँग मिलेर भेरी नदीमा नदीजन्य उत्खननको जुन कामको थालनी गर्यो, त्यसले राजीगाउँबासीकै उठिबास हुने अवस्था आएको छ । २०७१ साउनमा भेरी नदीमा आएको बाढीका कारण पञ्चपुरी नगरपालिका–५ का धेरैले घररखेत गुमाए । यो नगरपालिकाको अन्य वडामा रहेका गाउँ र स्थानीय बासिन्दालाई पनि भेरी नदीले बेलाबखत दुःख दिइरहन्छ ।
त्यसैमध्ये वडा नम्बर ९ को राजीगाउँ एउटा उदाहरण हो । वर्खाको समयमा भेरी नदीको पानी राजीगाउँसम्मै पुग्छ जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दा वर्खा लाग्यो कि त्रसित हुने गर्छन् । त्यसैले नदी नियन्त्रण गरेर गाउँ बचाउन उनीहरूले स्थानीय सरकारसँग पटक–पटक हारगुहार गरे । तटबन्ध निर्माण गरी नदी नियन्त्रण हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । स्थानीय सरकारले उनीहरूको मागको सुनुवाइ गरेन नै उल्टै नदीको धार परिवर्तन हुने क्षेत्रमै नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का दिएको छ ।
स्थानीय सरकारको यो कदमले राजीगाउँ झनै जोखिममा परेको छ । आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दालाई सकेसम्म सहयोग गर्नुपर्नेमा उठिबास नै लगाउने हिसावले पञ्चपुरी नगरपालिका जे÷जस्तो कदमप्रति उद्यत भएको छ, त्यो आफैँमा गलत छ ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा काम अघि बढाउँदा स्थानीय बासिन्दाको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । स्थानीय जनताका मुद्दा, चासो र समस्याका विषयमा स्थानीय सरकार जानकार नै रहन्छ । त्यसमाथि स्थानीय बासिन्दाले तटबन्ध निर्माण गरिदिन आग्रह गरेकै ठाउँमा पञ्चपुरी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का लगाउनु त कुनै हिसाबले पनि जायज हुनै सक्दैन ।
नगरपालिकाले भेरी नदीलाई खोला नामकरण गरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने स्थानबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न लागेको हो । यो क्षेत्रबाट ५३ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि दुर्गा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्कासमेत दिइसकेको छ । यसै त नदीले धार परिवर्तन गरी गाउँतिर पसिरहेको अवस्थामा त्यही स्थानको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा वर्खामा भेरी नदी त्यतै नआउला भन्न सकिँदैन ।
विगत वर्षहरूमा वर्खा सुरु भएपछि रातभर जाग्राम बस्दै आएका स्थानीयलाई नगरपालिकाको यो कदमपछि झनै बढी त्रास बढेको छ । नदीले धार परिवर्तन गरेर गाउँ नै बगाउन सक्ने चिन्ताले उनीहरूलाई पिरोलेको छ । नगरपालिकाको गलत कदमले वर्षौँदेखिको थातथलो छाड्नुपर्ने अवस्था आएकामा स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । त्यसैले नगरपालिकाको यो कदमविरुद्ध विगत एक महिनादेखि उनीहरू आन्दोलनरत छन् । तर स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन नै गर्दा पनि यसलाई स्थानीय सरकारले सुनुवाइ नगर्नु आपत्तिजनक छ ।
नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि दुर्गा कन्स्ट्रक्सनसँग मंसिर ७ गते सम्झौता गरे पनि उत्खनन आदेश दिएको छैन । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा उत्खनन वा संकलन गर्न तोकिएको स्थलमा स्वीकृत परिणामभन्दा बढी उत्खनन र संकलन हुन नदिन संकलन तथा उत्खनन आदेश दिनुपूर्व प्राविधिकबाट नापजाँच तथा रेखांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट
