काठमाडौं, १२ पौष । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिशको निर्णय गराएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई सदर गराएकी छिन् । सदर सँगै वैशाखमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने गरी सिफारिश भएको छ । तर, संसद बिघटनविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा रिट परेकोमा संवैधानिक इजलाश गठन भई सुनुवाई अगाडि बढेको छ ।
यो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने या नहुने सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाउने विषय भएको छ । संसद बिघटनको निर्णयको पक्षमा फैसला भए देश नयाँ मोडमा पुग्ला तर विपक्षमा निर्णय भएमा बिघटन पूर्वको अवस्थाबाट परिस्थित शुरु हुनसक्छ ।
संसद पुनःस्थापना भएमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन डाक्न सरकार वाध्य हुनेछ । नभए विशेष अधिवेशनका लागि निवेदन दर्ता भई त्यही अनुसारको प्रक्रिया बढ्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्नेछ । कि त उनीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्नेछ । नभए उनीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढेर विश्वासको मत लिने पहल शुरु हुनेछ । ओलीले कि त नेकपालाई पुनः एक बनाएर विश्वासको मत लिनुपर्नेछ कि त नेपाली काँग्रेससँग समिकरण गर्नुपर्नेछ । त्यो दुवै अवस्था नभएमा उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेछैनन् ।
ओलीको ठाउँमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । नेकपाको प्रचण्ड पक्षले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरी निवेदन दर्ता गरिसकेको छ । उनले पनि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कि त नेकपाको ओली पक्षका सांसदको पनि मत पाउनुपर्छ कि त नेपाली काँग्रेसलगायतका दलहरुसँग समिकरण गरी बहुमत पुर्याउनुपर्छ ।
संसद पुःस्थापना भएमा चुनाव पर धकेलिने निश्चित छ । पाँच वर्ष पूरा कार्यकाल प्रतिनिधिसभाले बिताउन पाउने सम्भावना बढ्नसक्छ । जे-जस्तो राजनीतिक खिचातानी भएपनि राजनीतिक पद्धति र व्यवस्था भने सुरक्षित हुने अवस्था बन्छ ।
