समाचार विश्लेषण । प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा भइसकेको छ । तर, उक्त कदमविरुद्ध र बिघटित प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापनाका लागि रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ छ ।
संसद बिघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलाश गठन भएको छ । मुद्दाको किनारा इजलाशले लगाउनेछ । संसद पुनःस्थापना नहुने र बिघटन नै सदर हुने गरी फैसला भएमा देश कि त चुनावमा जान्छ कि त मुठभेडमा ।
वैशाखमा घोषित चुनाव गर्नकै लागि हो कि होइन भन्ने आशंकाहरु समेत हुन थालेका छन् । नेकपाको प्रचण्ड समूहका प्रभावशाली नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गर्नका लागि घोषणा नगरेको तर्क गरेका छन् । यसबाट पनि प्रचण्ड पक्ष ओली सरकारले गराएको चुनावमा सहभागी हुनेमा आशंका छ । यसले देश आन्दोलन र मुठभेडमा जाने खतरा बढेको हो ।
ओलीले निर्वाचन गर्नका लागि घोषणा गर्नुभएको होइनः भीम रावल
नेपाली काँग्रेसभित्र पनि चुनावी तयारीमा लाग्ने या आन्दोलनमा जानेमा विवाद छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष चुनावमा जानुपर्ने भन्दै आएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संसद पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । यसले काँग्रेसभित्र पनि ठुलो द्वन्द्व चल्ने निश्चितप्रायः छ । काँग्रेसभित्र चुनावमा सहभागी हुने कि नहुनेमा विवाद बढ्नसक्छ ।
संसद बिघटनकै पक्षमा फैसला भएमा नेकपाको प्रचण्ड समूह, नेपाली काँग्रेसको रामचन्द्र पौडेल पक्षधर र राष्ट्रिय जनता पार्टी सडक संघर्षमा जाने सम्भावना पनि छ । विगतमा सडक आन्दोलनले मृत भइसकेको प्रतिनिधिसभा ब्युँताएको नजिर भएकाले त्यही दिशातर्फ बढ्ने सम्भावना पनि छ ।
संसद पुनःस्थापना भए के होला ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले गराएको चुनावमा भाग नलिने अडानका साथ मुख्य दल र तिनका नेता प्रस्तुत हुने सम्भावना पनि छ । त्यसले पुनः विगतमा जस्तै गैरदलीय क्षेत्रबाट सरकार बन्नसक्छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन भई पूर्व कर्मचारीहरुलाई मौका आउन सक्छ ।
अर्को चुनौती भनेको राजनीतिक प्रणालीमै आउने सम्भावना पनि छ । राजनीतिक दल हुँदै व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढेको छ । देशमा संविधानमा रहेका कतिपय महत्वपूर्ण विशेषताहरु हटाउने खेलहरु हुनसक्छन् । विशेषगरी गणतन्त्र, धर्मनीरपेक्षता र संघीयता खारेज गराउने गरी सक्रियताहरु बढ्नसक्छ । राजनीतिक अन्यौलता र अस्थिरताका कारण देश फेरि नयाँ कोर्समा जाने सम्भावना नकार्न सकिदैन ।
यी सबै सम्भावनाहरु नेपाली राजनीतिमा रहेकाले देशले निश्चित बाटो पक्रनका लागि सहमति, सहकार्य र एकता अनिवार्य हुनसक्छ । जुन तत्कालका लागि देखिएको छैन । सत्तासंघर्षले देशलाई जटिल मोडमा पुर्याएकोमा कुनै शंका छैन । कुन व्यक्ति कुन पदमा रहने या नरहनेको लडाईंले संविधान नै संकटमा परेको छ । यसले देशलाई नयाँ राजनीतिक सम्भावनातर्फ घचेटेको छ ।
