काठमाडौं, पुस १३ । नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन नहुँदा नसक्दा निजी रेल सेवाप्रदायकले प्रवेश पाएका छैनन् । भारत र तेस्रो मुलुकबाट हुने मालसामान ढुवानीमा अहिलेसम्म भारतीय रेलवेको भगिनी प्रतिष्ठान भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) को एकाधिकार छ । प्रतिस्पर्धा नभएपछि कोन्करले ढुवानी भाडामा मनपरी चलाइरहेको छ ।
रेल सेवा सम्झौताले कोन्करलाई ढुवानीमा एकाधिकार दिएको छ । यो प्रतिष्ठानबाहेक अन्य सेवाप्रदायकलाई रेलमार्फत ढुवानीको अनुमति छैन । सेवा दिन तयार रहेका भारतकै आठओटा निजी कम्पनीले प्रवेश पाएका छैनन् ।
सन् २००४ मा भएको रेल सेवासम्बन्धी सम्झौतामा नेपालका लागि कोन्करले रेल सेवा प्रदान गर्ने शर्त घुसाइएको छ । त्यस बेला सम्झौताका शर्तमा नेपाली पक्षले सावधानी नअपनाउँदा कोन्करले एकाधिकार पाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका पूर्वअध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् ।
नेपालले रेल सेवामा अन्य भारतीय निजी कम्पनीलाई प्रवेश गराउन चाहे पनि सफल भएको छैन । सरकारी अधिकारीहरूले अन्तर सरकारी बैठकहरूमा सम्झौता संशोधनको विषय प्रवेश गराउँदै आएका छन् । यसमा भारतीय पक्ष उदासीन देखिएको छ ।
भारतीय पक्षले विभिन्न बहानामा विषयलाई टार्ने काम गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘भारतीय पक्षले गृहकार्यको बाहानामा संशोधनलाई टार्दै आएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
कोन्करले तेस्रो मुलुक र भारतबाट आउने कार्गो ढुवानीमा बढी भाडा लिएको आयातकर्ता प्रदीप केडिया बताउँछन् । ‘कोन्करले एकाधिकार पाएकाले ढुवानी भाडा बढी लिएको छ । तत्काल अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई प्रवेश गराएर कोन्करको मनपरी हटाउनुपर्छ,’ केडियाको भनाइ छ ।
नेपालमा ल्याइएका र्याक खाली फर्काउनु परेकाले बढी भाडा लिनुपरेको कोन्करले बताउने गरेको छ । अन्य सेवाप्रदायक भित्र्याउन सके प्रतिस्पर्धा बढेर भाडा घट्ने अपेक्षा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का उपाध्यक्ष अशोककुमार वैदको छ ।
कोन्करले नेपालका लागि दिने सेवामा ४० प्रतिशतसम्म बढी भाडा लिएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति (एनआईटीडीबी) का एक अधिकारीले बताएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
