काठमाडौं, पुस १६। राज्यको शासकीय स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पहिलो संविधानसभाका समितिमा गम्भीर बहस भएको थियो । परम्परावादी संसदीय व्यवस्थाबमोजिम जाँदा सांसद खरिदबिक्री हुने र अपहरणमा पर्नेजस्ता राजनीतिक विकृति देखिएका कारण यसमा सुधारको खाँचो छ भन्ने मुख्य बहसको विषय बनेको थियो ।
कसरी संसद् बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दै जाँदा सरकार बन्ने चार विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्न नसकिने व्यवस्था राख्ने सहमति भयो । यसमा जर्मनको मोडेल प्रयोग भएको संविधानविद् डा विपीन अधिकारीले बताए ।
सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्नेमा पहिलो संविधानसभाको ‘राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति’ मा तीन विकल्पबारे सहमति भएको थियो । ती तीन विकल्पसम्म सरकार बन्ने अवस्था आएन भने मात्र संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था यो समितिले गरेको थियो । पहिला बहुमतको सरकार, दोस्रोमा संयुक्त सरकार, तेस्रोमा ठूलो दलको सरकार र चौथोमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसैलाई आधार मान्दै दोस्रो संविधानसभाले चौथो विकल्प अघि सारेको थियो । त्यो थियो पहिलो बहुमतको सरकार, दोस्रो संयुक्त सरकार, तेस्रो ठूलो दलका सरकार र चौथो राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत पुर्याउने आधार प्रस्तुत गर्ने संसद् सदस्यको नेतृत्वको सरकार रहेको छ । यसरी बनेका कुनै पनि सरकारले ३० दिनभित्र बहुमत पुर्याउन सकेन भने मात्र प्रतिनिधिसभा भंग गर्न सक्ने व्यवस्था राख्दै जथाभावी संसद् भंग गर्न नसक्ने बलियो धरातल बनाइएको थियो ।
पहिलो संविधानसभाको शासकीय स्वरूप समितिले २०६६ माघ ७ गते संविधानसभामा प्रतिवेदन नै बुझाएको थियो । संविधानसभामा छलफल भएपछि यसलाई पहिला एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र त्यसपछि नीलाम्बर आचार्य सभापति भएको संवैधानिक समितिमा पठाइएको थियो । संवैधानिक समितिले टुंगो लगाउन नसकेका विषयमा शीर्ष नेतालाई टुंगो लगाएर दिन भनिएको थियो ।
तर यो व्यवस्थामा कसैको पनि विमति नरहेपछि यसलाई अझ बलियो बनाउने भन्दै छलफल भएको थियो । नेकपाका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल र अध्यक्ष माधव नेपालले सार्वजनिक रूपमा भने ‘शासकीय स्वरूपका विभिन्न छलफलमध्ये संसद्को विघटनको विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको थियो । चार विकल्प पूरा गर्न नसके संसद् भंग गर्ने व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको समेत निर्विवाद समर्थन थियो ।’
पहिलो संविधानसभाको शासकीय स्वरूप समितिले उल्लेख गरेको थियो, ‘संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनमा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनका सदस्यहरूको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नेछ । यस्तै दोस्रो उपधारामा ‘कुनै सदस्यले संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनका सदस्यहरूको बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आए राष्ट्रपतिले सो सदनमा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । नागरिक दैनिकबाट
