काठमाडौं, पुस १९ । नेपाल–भारतबीच २५ वर्षअघि भएको महाकाली सन्धिअनुरूप बन्ने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणको सबै लागत भारत सरकारले बेहोर्न सहमति भएको छ । गत साता नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव युपी सिंहबीच भारतको नयाँदिल्लीमा यस्तो सहमति जुटेको हो ।
आयोजनाको कुल लागतमा २० प्रतिशत खर्च उक्त काममा हुनेछ । त्यसमा नेपालले ३५ प्रतिशत र भारतले ६५ प्रतिशत लगानी गर्ने भारत सरकारको अडान थियो । तर, नेपालले भने यसको शतप्रतिशत लागत भारतले नै बेहोर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
गत साता नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न वार्तामा त्यसमा हुने सबै खर्च भारतले नै बेहोर्ने सहमति भएको ऊर्जा सचिव दिने घिमिरेले बताए । ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऊर्जा सचिव घिमिरेले यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।
महाकाली सन्धिअनुसार ऊर्जा, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणका लागि लाभको आधारमा आयोजनाको लागत बेहोर्ने व्यवस्था छ । उक्त आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा पु¥याउने र नदी नियन्त्रणका लागि बाँध बाध्ने काम पनि भइरहेको छ । त्यसैले नेपालले उक्त काममा हुने लागत नबेहोर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
सोहीअनुसार उक्त कामका लागि शतप्रतिशत लगानी गर्न भारत तयार भएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । ‘दिल्लीमा डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिएर आयोजना निर्माण अगाडि बढाउने गरी सहमति भएको छ’, घिमिरले भने । यसले नेपाल–भारतबीच भएको महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा जाने संकेत देखिएको उनको बुझाइ छ । यस्तै, भारत नेपालको दोधारा तथा चाँदनीमा सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ ।
अब नेपालले नेपाली भूभागका लागि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन तयार पारेको डीपीआरलाई २ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिक्रिया दिनेछ ।
त्यसपछि नहर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यसमा नेपालतर्फको भूमिमा नेपाल र भारततर्फको भूमिमा उसले नै लगानी गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै, माथिल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवनका लागि छाड्नुपर्ने पानीको विषयमा पनि दिल्लीमा सहमति भएको छ । सन्धिअनुसार त्यस क्षेत्रमा ५ प्रतिशत पानी छाड्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यहाँ त्यति ठूलो बस्ती नभएकाले १ प्रतिशत पानी छाड्ने सहमति भएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
