काठमाडौं, पुस २२ । कृषिक्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयकाविरुद्ध कृषि उद्यमीहरूले अदालत जाने निर्णय गरेका छन् । सोमवार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि कृषि उद्योगीहरूले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै अदालत जाने बताएका हुन् ।
मंगलवार डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एशोसिएशन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, केन्द्रीय पशुपक्षी पालन सहकारी संघ र नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघलगायतले काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै आफूहरू अदालत जाने जानकारी दिए ।
निजीक्षेत्रको अर्बौं लगानी रहेको क्षेत्रमा प्रमुख सरोकारवालासँग परामर्श नगरी लिएको निर्णय किसानको हितविपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ । यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नेसमेत सरोकारवालाले बताएका छन् ।
सरोकारवालाको बैठकले सरकारको नीतिका विरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले जानकारी दिए । ‘हामीले कानूनविद्हरूसँग परामर्श गरी यस्तो निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने । सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय फिर्ता नलिएमा बिहीवारदेखि माइतीघरमा प्रदर्शनसहित देशैभर विरोधका कार्यक्रमहरू गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
यसअघि २०७५ चैत १३ गते संसद्ले कृषिक्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु हुँदैन भन्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको झन्डै २ वर्षपछि संसद् विघटनको मौका छोप्दै काम चलाउ सरकारले राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै गलत तरीकाले निर्णय गरेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ । माहुरी पालनमा ४ अर्ब, माछापालनमा करीब ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, दाना तथा कखुरा पालनमा ४० अर्ब गरी कुल ८५ अर्बको लगानी रहेको छ ।
यसमा १५ लाखभन्दा धेरै कृषक तथा श्रमिकले रोजगारी पाएको सरकारी तथ्यांक छ । सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरे कृषिक्षेत्रको अवस्था नै तहसनहस हुने खतरा बढ्ने भएकाले कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन नगर्न उद्यमीहरूको माग रहेको छ । सरकारको निर्णयका विरुद्ध सम्पूर्ण कृषक तथा कृषि उद्यमीहरू एकजुट भएर लाग्न नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी महासंघले समेत आवश्यक तयारी थालेको महासंघका महासचिव दिनेशराज मिश्रले जानकारी दिएका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
