काठमाडौं, २३ पौष । २०७२ सालमा जारी भएको संविधान ऐतिहासिक हो । संविधानसभाले बनाएको यो संविधान बन्दा अध्यक्ष थिए सुवासचन्द्र नेम्वाङ । उनले संविधानको विशेषताबारे पत्रकारहरुलाई बुझाउँदै यो संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गर्न नपाउने स्पष्ट भनेका थिए । भिडियो रेकर्ड भएको नेम्वाङको यो पुरानो भनाई अहिले सडक देखि संसदसम्म चर्चा र चासोको विषय बनेको छ ।
नेम्वाङको अडियो टेपबारे राष्ट्रियसभामा पनि कुरा उठेको छ । नेकपा सांसद रामनारायण बिंडारीले आजको बैठकमा संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले नै यो संविधानले आवधिक चुनावको मात्र कुरा गरेको बताए । हुनपनि नेम्वाङले स्पष्ट शब्दमा अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्न नसक्ने बनाइदिएको उल्लेख गरेका छन् ।
नेम्वाङले भनेका थिए,‘प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गर्न पाउँदैनन् । संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्था नै राखेनौं । गजेटमा त्यही दिन भनेर राख्न खोज्यौं । आवधिक निर्वाचन हो । १५ दिन अघि वा पछि होला । ठ्याक्कै पाँच वर्षपछि निर्वाचन ।’
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरेपछि नेम्वाङ यसबारे बोल्न मानेका छैनन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले नबोलेको सुनाए । अदालतले किनारा लगाएपछि यसबारे बोल्ने नेम्वाङले बताए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट छन् । ओलीले संसद बिघटन गर्ने कदम चालेयता उनी नबोल्ने अवस्थामा रहेको बुझिएको छ ।
विगतमा नेम्वाङले संविधानको व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्यो भने र विधयेक पास भएन भने संसद बिघटन गरिदिने अवस्थाका कारण नपाउने व्यवस्था गरिएको बताएका थिए ।
यसैगरी, नेम्वाङ प्रधानमन्त्री ओलीको संसद बिघटन गर्ने कदमबारे पूर्व जानकार नभएको समेत बुझिएको छ । उनैले पटक पटक ओलीको संसद बिघटनको कदम रोक्न भुमिका खेलेका थिए । ५ पौषमा संसद बिघटनको सिफारिश गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै गर्दा पनि उनी बालुवाटारमै थिए ।
प्रचण्ड ओलीलाई भेट्न ५ पौषको विहान ९ः५० मा पुग्दा नेम्वाङ क्याबिनेट बैठक कक्ष बाहिर बसेका थिए । प्रचण्डले त्यतिबेला नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्रीबारे सोध्दा विधयेक फिर्ता गराउन क्याबिनेट बैठकमा रहेको सुनाएको खुलिसकेको छ । तर, त्यस दिन विधयेक फिर्ता नभई ओलीले प्रतिनिधिसभा नै बिघटन गराउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष निवेदनका लागि निर्णय गराएका थिए ।
अहिलेका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन्। संविधानमा यो व्यवस्था छैन। पत्रकारले समाचार लेख्दा हेक्का राख्नुपर्छ – सुवास नेम्वाङ, अध्यक्ष, संविधान सभा। pic.twitter.com/pD3dSu3KlC
