विराटनगर, पुस २८ । विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाउन १२६ बिघा जमीन अधिग्रहण गर्दा पर्ने घर, घडेरी तथा जमीनवालाहरूको संयुक्त भेलाले उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको पहलका लागि सोमवार १५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका–४ मा रहेको विमानस्थल चारैतिर विस्तार हुँदा उक्त वडाका करीब ३०० घरपरिवार विस्थापित हुनेछन् । हालै विमानस्थलले विस्तारित विमानस्थलको ‘बाउण्ड्री सर्भे’ सम्पन्न गरेको छ ।
विस्थापित हुने वडावासीलाई उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिलाउन विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समिति गठन गरिएको हो । संघर्ष समितिका सदस्य रेवतबहादुर खड्काले विमानस्थलको वरिपरि घर निर्माण गरेर वर्षौंदेखि बसोवास गर्दै आएका सर्वसाधारण घरबारविहीन बन्नुअघि नै राज्यबाट उचित क्षतिपूर्ति पाउन र उनीहरू अहिले बसोवास गरेजत्तिकै स्थानमा घरजग्गा जोडेर बस्न सक्नेगरी क्षतिपूर्तिको पहलका लागि संघर्ष समिति गठन गर्नुपरेको बताए ।
विमानस्थल क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरकै बन्नुपर्ने चाहना आपूmहरूको पनि भएको भन्दै उनले विमानस्थल विस्तारमा समितिले कुनै अवरोध नगर्ने, तर राज्यबाट पाउने क्षतिपूर्ति न्यायसंगत र व्यावहारिक हुनुपर्ने विषयमा पहल गर्ने धारणा राखे ।
‘कहिलेसम्म मुआब्जा दिएर घरजमीन खाली गर्नुपर्ने हो, त्यसको मिति स्पष्ट गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्तिका आधारहरू स्पष्ट पार्नुपर्ने, आधा घर र आधा जमीन मात्र परेकाको हकमा कस्तो क्षतिपूर्ति दिने भन्ने लगायत विषय स्पष्ट पार्न समितिल पहल गर्नेछ,’ उनले भने । अहिले बसिरहेको थातथलोभन्दा पनि सुगममा जमीन किनेर घर बनाउन सक्ने हैसियत हुनेगरी राज्यले दिने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग समितिको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
