काठमाडौं, २९ पौष । प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाईका क्रममा रिट निवेदनहरु र पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरेका छन् । आज सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाईमा रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाललगायतले बृहत्त पूर्ण इजलासमा सुनुवाईको माग गरेका हुन् ।
संवैधानिक इजलासमा सपना मल्ल प्रधानको प्रवेश भएसँगै चासो समेत बढेको छ । अब संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् । यसअघि हरिकृष्ण कार्कीले इजलाश छाडेको घोषणा गरेका थिए । उनीमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भइसकेकाले नैतिकताका आधारमा इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी सुनुवाईमा विषय उठेको थियो ।
संवैधानिक इजलास गठन भई गत हप्ताबाट निरन्तर सुनुवाईको आदेश भएपनि न्यायाधीश कार्कीले छाडेको घोषणापछि आजका लागि सरेको थियो । सरकारतर्फका कानुन व्यवसायीहरुले भने संवैधानिक इजलाशमै सुनुवाईको माग गरेका छन् । योसँगै रिटको अन्तिम किनारा संवैधानिक इजलास या वृहत पूर्ण इजलासले लगाउने हो ? चासोको विषय बनेको छ ।
२१ पौषमा नेकपा नेता देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत रिट निवेदक १२ जनाले संयुक्त रुपमा यसअघि प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध दिएको रिटको सुनुवाई वृहत पूर्ण इजलासबाट होस् भनी निवेदन दिएका थिए ।
५ पौषमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर संसद बिघटनको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गराएपछि रिट दायर भएको थियो । ८ पौषमा एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश भएको थियो । १० पौषमा संवैधानिक इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेकोमा भइसकेको छ । २२ पौषबाट निरन्तर सुनुवाई हुने आदेश जारी गरेको अवस्था छ । त्यसको पूर्व सन्ध्यामा वृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाईको मागसहित १२ जनाले निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
