काठमाडौं, माघ १। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको १३ वटा मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक र बृहत् पूर्ण इजलासमध्ये कुनमा गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन अझै केही समय लाग्ने भएको छ । बुधबारको सुनुवाइमा कुन इजलासमा बहस गर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले टुंगो लगाउन सकेन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीसहितको संवैधानिक इजलासमा सुरुमा रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बृहत् पूर्ण इजलासमा जानुपर्ने माग राखे । बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राख्दै कानुन व्यवसायीले सुरुदेखि माग राख्दै आएका छन् । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारी पक्षका वकिलहरूलाई तपाईंहरू सहमत हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । सरकारी वकिलहरूको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले उठेर असहमति जनाए ।
सरकारी वकिलले संवैधानिक इजलासबाट नै सुनुवाइ हुनुपर्ने जोड दिएपछि सोही विषयमा बुधबार बहस सुरु भयो । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले विगतको नजिर र संविधानको ऐनअनुसार बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठकै भनाइमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले यो रिट हेर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई भए पनि यो विषयलाई भने बृहत् पूर्ण इजलासबाटै हेरिनुपर्ने माग राखे ।
‘यो मुद्दाको सुनुवाइ यो इजलासले हेर्न हुँदैन भनेको होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस गरेका थिए । राजधानी दैनिकबाट
