काठमाडौं, माघ १ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा जवाफ पेस गरेका छन् । पार्टी फुटाएको अपजसबाट बच्न दुवै पक्षले कानुनबमोजिम आधिकारिकता दाबी नगरेपछि आयोगले सुधारसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न दिएको एक साताको अवधिभित्रै दुवै पक्षले जवाफ पेस गरेका हुन् । तर दुवै पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर पार्टीको आधिकारिकता दाबी नगरी आयोगलाई जबाफ मात्रै पठाएका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बुधबार नेकपाका दुवै पक्षबाट आयोगमा जवाफ प्राप्त भएको बताए । ‘नेकपा विवादमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ उपनियम ४ बमोजिम विवादका दुवै पक्षलाई सुधारसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न सात दिनको म्याद दिएर पत्र पठाइएको थियो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘दुवै पक्षबाट जबाफ आयोगमा दर्ता भएको छ, अध्ययन हुन बाँकी छ ।’
पार्टीको आधिकारिकतामा विवाद भएपछि आधिकारिकता दाबी गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ अनुसार आयोगमा निवेदन दिएर प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने विवादरत दुवै पक्षले सोबमोजिम दाबी नगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली ७४ बमोजिम अभिलेखीकरणका लागिनै पत्र पठाएका हुन् ।
विवरण बुझाउन नेकपा केपी ओली पक्षबाट महासचिव विष्णु पौडेल, नेताहरू रामबहादुर थापा, सुवास नेम्वाङ, टोपबहादुर रायमाझी, विद्यासुन्दर शाक्यसहितको टोली आयोग पुगेको यिथो । ओली पक्षले आयोगले गत साता लेखेको पत्रको जबाफ ११ पृष्ठमा दिएको छ ।
जबाफी पत्रसहित आयोग पुगेका नेतामध्ये नेम्वाङले आफूहरू नै आधिकारिक नेकपा भएको र निर्वाचन कार्यक्रम नरोक्न आयोगलाई आग्रह गरिएको बताए । ‘आयोगले सोधेका प्रश्नको हामीले जबाफ लेखेर आज बुझायौं,’ उनले भने, ‘प्रथम अध्यक्ष र महासचिव रहेको पार्टी नै आधिकारिक हो, हामीले आयोगलाई निर्वाचनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन आग्रहसमेत गरेका छौं ।’
ओली पक्षले आयोगमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भएको उम्मेदवार मनोनयन गर्ने अधिकार सम्बन्धमा भएको अभिलेख आयोगबाटै झिकी हेरी पाउनसमेत माग गरेको छ ।
यसैगरी ओली पक्षले विस्तृत विवरणसहित २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरणपछि भएको प्रथम बैठकको अध्यक्षता ओलीले गरेको माइन्युटको प्रतिलिपि, एकीकृत पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार ओलीको रहने भनी २०७६ असोज २९ र पुस ९ मा भएको निर्णयको पत्रसमेत आयोगमा बुझाएको छ ।
सोही वर्ष मंसिर ३० गते पार्टी महासचिवले राजनीतिक दल दर्ताका लागि विधानसमेत संलग्न गरी आयोगमा पठाएको प्रतिलिपि र गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको माइन्युट र विधान, २०७७ पुस ७ गते र ९ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको माइन्युट र विधान संशोधनसम्बन्धी निर्णय, पार्टिबाट जारी भएको विशेष परिपत्र र अन्तरपार्टी निर्देशनहरूको प्रतिलिपिसमेत ओली पक्षले आयोगमा बुझाएको छ । नागरिक दैनिकबाट
