काठमाडौं, १ माघ । ३ वर्षयता कृषियोग्य जमीनको संरक्षण गर्न भन्दै जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् । घुमाउरोबाट खेतीयोग्य जग्गा मासिएकै छन् । सर्वसाधारणहरुले पाखाबारीलाई पनि कित्ताकाट गर्न घुस खुवाउनै पर्ने बाध्यतामा परेका छन् ।
२०७४ साउन २६ गते जग्गाको संरक्षण भन्दै कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । स्थानिय तहलाई कृषि योग्य भए नभएको सिफारिस गर्ने अधिकार दिएपछि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारी र आसेपासेले मोटो रकम कुम्ल्याउने गतिलो अवसर मिलेको छ ।
मोटो रकमकै कारण खेती योग्य जमिन पनि कृषि योग्य जग्गा होइन भन्दै स्थानिय तहले सिफारिस गर्दै आएका छन् । कित्ताकाट रोकिएको यति धेरै समयमा सर्वसाधारणलाई दुःख बाहेक अन्य कुनै फाइदा भएको छैन् ।
अदालतमा कित्ताकाट रोकिएका निर्णय भएका फाइल दराजमा मिलाएर राखिएको छ तर, फिल्डमा घुमाउरो बाटोबाट कित्ताकाट बढेकै छ । ०७५/७६ मा पाँच लाख कित्ताकाट भएकोमा ०७६÷७७ मा करिब १० लाख कित्ताकाट भएका छन् ।
सरकारको यो कदमले बिचौलिया, वकिल, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई बाहेक अन्य कसैलाई फाइदा पुगेको छैन् । यसबाट न त सर्वसाधारणको सम्पत्तिको सुरक्षा भएको छ न खेतीयोग्य जमीनको संरक्षण ।
