काठमाडौं, माघ २ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यवस्थापनमा हुने जोखिमलाई दृष्टिगत गरेर मात्र नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग विद्युत खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए)गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सिफारिश गरेको छ । यससँगै नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग पीपीए गर्ने बाटो खुला भएको छ ।
आयोजना व्यापारिक रूपमा सञ्चालनमा आउने दिनसहित विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको ग्यारेन्टी गरेर मात्र त्यस्ता आयोजनासँग पीपीए गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन तथा खपत गर्ने लक्ष्यसहित २०७२ मा ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसमा ३० प्रतिशत विद्युत् आरओआर आयोजनाबाट लिने गरी सरकारले नीति बनाएको थियो । तर, त्यसअनुसारको कोटा सकिएपछि विगत डेढ वर्षदेखि आरओआर आयोजनाको पीपीएको काम रोकिएको छ । फलस्वरूप हालसम्म ७ हजार मेगावाट बराबरका १७० ओटा आयोजनाको पीपीए अन्योलमा परेको छ ।
सरकारले नै सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिएको अवस्थामा यसरी आयोजनाहरूको पीपीए अन्योलमा परेपछि आवश्यक विकल्प तय गर्न मन्त्रालयले सहसचिव मधु भेटवालको संयोजकत्वमा अध्ययन कमिटी बनाएको थियो । मन्त्रालयले सोही अध्ययन कमिटीको प्रतिवेदनको आधारमा प्राधिकरणलाई यस्तो सिफारिश गरेको हो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्थले गत पुसमा प्राधिकरणमा उक्त सिफारिश पठाएको जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीले पनि मन्त्रालयबाट उक्त सिफारिश आएको बताए । अब प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि उक्त प्रतिवेदन ९सिफारिश० कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । योसँगै अब करीब डेढ वर्षअघिदेखि रोकिएको आरओआर आयोजनाको पीपीए पुनः खुल्ने संकेत देखिएको छ ।
अध्ययन कमिटीले आरओआर आयोजनाको पीपीए अंश ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत विन्दु थप गर्न सिफारिश गरेको छ । हाल आरओआर प्रोजेक्टको पीपीए अंश ९सीमा० ३० प्रतिशतसम्म रहेको छ, प्राधिकरणले त्यो बढाएर ४० प्रतिशत पु¥याउन सक्ने गरी अध्ययन समितिले सिफारिश गरेको छ ।
अध्ययन समितिले स्टोरेजमा आधारित आयोजनाको पीपीए सीमा भने १० प्रतिशत विन्दुसम्म घटाउन सक्ने गरी सिफारिश गरेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
