काठमाडौं, माघ ३ । प्रतिनिधिसभा विघटन विवादको टुंगो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै लगाउने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग शुक्रबार अस्वीकार गरेको हो।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ ९३० बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परे, कानुनबमोजिम गर्नू’, संवैधानिक इजलासले निर्णय दिँदै भनेको छ। अर्को सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ आइतबारका लागि तोकिएको छ। संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्चमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिए संवैधानिक इजलासबाट हर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने प्रावधान छ।
विघटन विवादको सुनुवाइ संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्णमा गर्ने भन्ने विषयमा बुधबार र शुक्रबार दिनभर केन्द्रित रह्यो। यस विषयमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र विपक्षी सरकारी वकिलबीच मतभेद रहँदै आएको थियो। राष्ट्रपति र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट खटिएका सरकारी वकिल र वरिष्ठ अधिवक्ताले बृहत् पूर्ण इजलास गठन संविधानविपरीत हुने जिकिर लिँदै आएका थिए। संवैधानिक इजलासलाई सहयोगीका रूपमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ‘एमिकस क्युरी’ बीचमै राय बाझिएको थियो।
एमिकश क्युरीका तर्फबाट बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीश संख्या बढाएर भए पनि बृहत् बनाइनुपर्ने बीचको बाटो सुझाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र विजयकान्त मैनालीले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुनुपर्ने जिकिर गरे। अर्की वरिष्ठ अधिवक्ता गीता संग्रौला पाठकले बृहत् इजलासमा सुनुवाइ गरिँदा बढी विश्वसनीय र निर्विवाद हुने जिकिर गरिन्।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले लेखेको व्यहोरा र राष्ट्रपतिको सदरको सिफारिस गर्दा प्रयुक्त संविधानको धारा फरकफरक रहेको भन्दै रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले नयाँ प्रश्न खडा गरेका छन्। रिट निवेदक रहेका निवर्तमान सांसद देव गुरुङका तर्फबाट बहस गर्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट
