बाबुराजा चित्रकारः अहिले धेरैको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गराएर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । मुद्दाको किनारा संवैधानिक इजलासले नै लगाउने निश्चित भइसकेको छ । फैसला अदालतले गर्ने नै छ । तर, जटिल राजनीतिक संकट ल्याउने यो मुद्दामा जिम्मेवार राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरु कसरी अगाडि बढ्ने ? यो यक्ष प्रश्न तेर्सिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा बिघटन असंवैधानिक हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । तर, चुनाव पनि लोकतन्त्रको आत्मा हो । यतिखेर चुनावमा गएमा संविधान सही ट्रयाकमा आउँछ भन्ने तर्क पनि गरिदैछ । लोकतन्त्रको पक्षधर शक्तिले चुनावको विरोध पनि गर्दैन । तर, के केपी शर्मा ओलीले चुनाव गर्नका लागि घोषणा गरेका हुन् त ? आफूलाई दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिनिधिसभाकै कत्लेआम गर्ने ओलीले पार्टी विभाजनको अवस्थामा चुनाव गराउलान् ? देशको राजनीति सोचेजस्तो सरल रेखामा अब अघि बढ्ला ? संसद पुनःस्थापना नभई देश चुनावमा गएमा कस्तो अवस्था आउला ? यो प्रश्न विचारणीय छ ।
पहिलो तथ्य ओलीले देशमा ठुलै संकट आउन लागेको र संसद नै संकट बनेकाले बिघटन गरेका होइनन् । देशलाई संकटमा धकेल्न जननिर्वाचित संसदले कुनै राष्ट्रघाती वा घातक कदम चाल्दै थिएन । ओलीले पार्टीभित्रको झगडा र सत्ता नै जान लागेपछि टार्न प्रतिनिधिसभाको हत्या गरेका हुन् । यसमा उनको व्यक्तिगत स्वार्थ स्पष्ट देखिन्छ । ओली देश होइनन् । उनलाई जनताले निर्वाचनबाट म्यान्डेट दिएर देश सञ्चालनको जिम्मेवारी मात्र दिएका हुन् । तर, जसले उनलाई प्रधानमन्त्री बनायो त्यही संस्थामाथि उनले छुरा चलाएका छन् । यसबाट उनको नियतमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ ।
विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीहरुमाथ सत्ता संकट आएको थियो । प्रतिनिधिसभामा अल्पमतमा परेपछि धेरै प्रधानमन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका थिए । कतिपय अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि स्वतः प्रधानमन्त्रीबाट हटेका थिए । उनीहरुले संसदको सामना गरे । कृष्णप्रसाद भट्टराईले विगतमा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा संसद बिघटन गर्न लागिपरेनन् । नैतिकताको राजनीतिलाई स्थापित गर्न त्याग नै गरेको उदाहरण छ । पदभन्दा राजनीतिक सुसंस्कार स्थापित गरेर गए । प्रतिनिधिसभा नै घाँडो ठान्ने केहीका लागि भने यो प्रत्युत्पादक बनेको इतिहास साक्षी छ । जुन भ¥याङ चढेर उक्लियो त्यो भ¥याङ ढाल्ने काम जसले ग¥यो उसले देशलाई संकटमा धकेलेको प्रमाणित भइसकेको छ ।
दोस्रो तथ्य ओलीले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेका छन् । संविधानमा नभएको अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन् । यसबाट उनले गलत नजिर बसाल्ने प्रयास गरेका छन् । यो प्रवृत्ति देश र लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई कहीं कतैबाट प्रश्रय दिनहुन्न । भविष्यमा प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने जोकोहीले आफूलाई रिस उठेको भरमा बिघटन गर्न सक्छ । अनि देशले बारम्बार निर्वाचनको भारी बोक्नुपर्ने हुनसक्छ । आवधिक चुनावमात्र लोकतन्त्रको सुन्दरता हो तर विना मौसम र कुसमयको निर्वाचन लोकतन्त्रका लागि घातक हुनसक्छ । यसले जनतामा लोकतन्त्र प्रति नै वितृष्णा जाग्न सक्छ ।
तेस्रो तथ्य, ओलीले प्रतिनिधि सभा बिघटन गराएपछि सबैभन्दा खुशी उग्र राजनीतिक सोच राख्नेहरु देखिएका छन् । राजावादीहरुको सक्रियता केही महिनायता देखिनु र अहिले संसद बिघटनको कदम ओलीले चाल्नुमा संयोग मात्र मान्न सकिदैन । अर्कोतर्फ, विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि यो कदमबाट उत्साही छ । उसले संसदीय व्यवस्था विफल भएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । यसरी एकसाथ अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रहार भएको छ । त्यसमा ओलीको कदम सहयोगी बनेको छ । लोकतन्त्रवादीलाई ओलीको कदमले चिन्तामा डुबाएको छ । देशमा कतै अर्को तानाशाह त जन्मिएको होइन ? ओलीले एकपछि अर्को तानाशाही कदम त चाल्ने होइनन् ? उनका गतिविधिहरु त्यसै दिशातर्फ उन्मुख छन् ।
चौंथो तथ्य ओलीले आफ्नो दल नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा वैशाखमा चुनाव गर्ने पत्याउन सकिदैन । उनले सत्ता छाड्नुपर्ला भनेर प्रतिनिधि सभा बिघटन गराएका हुन् । अब हार्ने चुनाव गरेर राजनीतिबाट नै सन्यास लिनुपर्ने अवस्थामा ओली पुग्न तयार हुनेछैनन् । किनभने ओली गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता राजनेता होइनन् जसले देशमा शान्ति प्रक्रिया निर्णायक बिन्दुमा पु¥याउन आफ्नो दल नेपाली काँग्रेस हार्ने जान्दा जान्दै चुनाव गराएका थिए । आफ्नै छोरी सुजाता कोइरालाले ‘काँग्रेस हार्छ चुनाव गर्नुहुन्न’ भन्दा म हारेपनि देश जित्छ भन्ने जवाफ दिएको इतिहास साक्षी छ । ओली आफू जित्नका लागि देशलाई हराउन तयार छन् । आफू सत्तामा बस्नका लागि देशलाई संकटको भुमरीमा धकेल्दैछन् । उनले कुनै पनि हालतमा चुनाव गर्ने तत्परता देखाएका छैनन् । बरु चुनाव गर्छु भन्दै सत्तामा टिकिरहने प्रपञ्च रचेका छन् ।
पाचौं तथ्य ओली आफूलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री मान्न तयार छैनन् । उनका विश्वासपात्र प्रदीप ज्ञवालीले पनि फुल फेजको प्रधानमन्त्री भनेका छन् । यसको अर्थ ओली अबको दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने बहाना कस्दैछन् । संसद पुनःस्थापना नभएर चुनाव गर्नुपर्ने वाध्यता आइलागेमा उनले धकेल्दै सत्ता लम्बाइरहने उपाय रचिसकेका छन् । वैशाखमा चुनाव नगर्ने, मंसिर भन्ने र मंसिरमा चुनाव नगर्ने वैशाख भन्दै पन्छाइरहने उनको रणनीति देखिन्छ । विरोधीलाई कमजोर पार्न तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शैलीमा ‘फुटाऊ र राज गर’को अस्त्र तयार गरेका छन् । मन्त्री दिदै विरोधी समूहका नेताहरुलाई तान्ने उनको रणनीति देखिइसकेको छ ।
छैठौं तथ्य ओलीले जर्बजस्ती चुनाव गर्ने रणनीति पनि बनाएका छन् । सत्ताको दुरुपयोग गरी विगतमा राजाले गराएजस्तो चुनाव गर्ने उनको तयारी पनि हुनसक्छ । त्यस्तो तयारीले देशमा अर्को रक्तपातपूर्ण अवस्था आउनसक्छ । ओली बरु रक्तपात मच्चाउन तयार छन् हठ त्याग्न तयार छैनन् । उनको कार्यशैलीले उग्रवादीहरुलाई मलजल प्रदान गरेको छ । देशमा अर्को अराजकता मच्चिनसक्छ । चुनावमा फुटेको नेकपाको प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षधर सहभागी हुने सम्भावना देखिदैन । जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पनि सहभागी हुने अवस्था देखिएको छैन । नेपाली काँग्रेसभित्र पनि सडकबाट भएपनि संसद पुनःस्थापना गरी संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएर मात्र चुनावमा जानुपर्ने आवाज बलियो भइरहेको छ ।
निष्कर्षमा देशलाई संकटबाट जोगाउनका लागि जहाँबाट गल्ती भएको हो त्यहींबाट सच्याउन जरुरी छ । प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर ओलीले गम्भीर गल्ती गरेका छन् । अब सच्याउनका लागि प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । यो राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक तरिकाले हल खोज्न पनि तयार हुनुपर्छ । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद पुनःस्थापनाको अडान नछाडेर संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएका थिए । जसका कारण जटिल मानिएको शान्ति प्रक्रिया पनि सफल भएको थियो । इतिहासको यो तथ्यलाई मनन गरेर संसदको पुनःस्थापनालाई केन्द्रमा राखेर जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो । विगतमा संसद बिघटन गरी मध्यावधिमा जाने र संसदलाई कमजोर पारेर निरंकुशताको उदय भएको घटनालाई बिर्सनहुन्न । लोकतन्त्रमा संसदविहिनताको अवस्थाले अराजकता र अस्थिरता निम्त्याउँछ । त्यसैले संसद पुनःस्थापना गरेर संविधानलाई जीवनदान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । ओलीको चुनावी बल्छीमा कोही पनि पर्नुहुन्न ।
