माघ ८, काठमाण्डौ । विहिबार पाँचौ दिन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बसह जारी रह्यो । बहसका क्रममा केही मत्वपूर्ण विषय र प्रश्न उठाइएको छ । अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओली एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री नभएको जिकिर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको एकल बहुमत दलको भएको दाबी गरेको र लिखित जवाफ दिएको अवस्थामा राजपत्रमा त्यस्तो सूचना प्रकाशित नभएको लगायत ५ आधार प्रस्तुत गर्दै भट्टराईले ओली धारा ७६ (१)अनुसार नभएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको छैन भनेर विगतमा संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र तत्कालीन सांसद अग्निप्रसाद खरेलले बोलेका कुरालाई अदालतले प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले माग गरेका छन् । यो संविधानका निर्मातामा नेम्वाङ र खरेल पनि भएकाले उनीहरूले बोलेका कुरालाई अदालतले प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने भट्टराईको माग छ । भट्टराई र अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश आर्यलले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभइएको बताएपछि इजलासले संसद विघटन सम्बन्धी विषयमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिद्वारा सदर भएको भनी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मागेका हुन् । अधिवक्ता भट्टराईले संसद विघटनलाई स्वीकृत गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्युनतम मर्यादा पनि नराखेको टिप्पणी गरेका छन् । विगतमा संसद विटनलाई राजाले स्वीकृत गर्दा महान्यायाधिवक्ता र अन्य सरोकारवालासँग छफल गरेको भन्दै गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिले संविधानको त्यति मर्यादा पनि नराखेको भट्टराईको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले निरन्तर उठाइरहेको प्रश्न हो, बहुमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने के गर्ने ? उनले बहसमा सहभागी अधिकांश वकिलहरुलाई यो प्रश्न गरेका छन्, बहुमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भनेर जनतामा जान पाउने कि नपाउने ? जवाफमा संवैधानिक कानुनका जानकारसमेत रहेका भट्टराईले इजलासले संसदमा के हुन्छ, केपी ओली पदमा कायम हुने कि नहुने जस्ता विषयमा चासो राख्न नहुने पनि बताए ।
उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले संविधान मिचियो कि मिचिएन भन्नेमात्र अहिले इजलासको क्षेत्राधिकार भएको बताए । यसैबीच संसद विघटन मुद्दामा बहस गर्न नाम लेखाएका अधिवक्ता बसन्त रिमाल बहस गर्नबाट रोकिएका छन् । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणको रिट निवेदनको पक्षमा बहस गर्न आएका रिमालले माघ ४ गतेपछि वकालतनामा बुझाएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बहस गर्न रोक लगाएका हुन् ।
