काठमाडौं, माघ ९ । प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित विचाराधीन १३ वटा रिटमध्ये तीनवटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । चौथौ नम्बरका निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणका तर्फबाट पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस सकेका छन् । इजलासले समय व्यवस्थापनमा कडाइ गरेसँगै बुधबारदेखि बहसले केही गति लिएको हो । बिहीबार सात जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाका अनुसार तीन सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहसका लागि वकालतनामा दर्ता गराएका छन् ।
समय व्यवस्थापनका लागि इजलासले निश्चित समय नै तोकेको छ । सबै कानुन व्यवसायीलाई आधा घण्टामा बहस सक्न इजलासले आग्रह गरेको छ । प्रस्तुति र विषयवस्तु पेसअनुसार इजलासले कतिपय कानुन व्यवसायीलाई भने उक्त समय लम्ब्याएको छ तर धेरैलाई तोकिएको समयमा सक्न र नसके बहस नोट पेस गर्न पनि इजलासले आग्रह गरेको छ ।
बिहीबार बहसको प्रारम्भ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गर्नुभएको थियो । निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेका तर्फबाट अर्यालले बहस गरेका थिए । अर्यालले संवैधानिक विकासक्रम तथा विघटनको इतिहासलाई जोडेर बहस प्रारम्भ गरेका थिए । उनले संविधानले तय गरेको मार्गभन्दा फरक रूपमा कार्यकारी चल्दा संविधान अप्ठ्यारोमा परेको बताए । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले समेत सोही बाटो समातेको अर्यालको जिकिर छ ।
अधिवक्ता अर्यालले सभामुखले पनि अधिवेशन बोलाउन अन्तरनिहीत अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने तर्क गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीविरुद्धको मुद्दाको नजिर पेस गर्दै अर्यालले भने, “सभामुखले पनि अन्तरनिहीत अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो । २०५२ भदौ १२ गतेको फैसलापछि मनमोहनले अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गर्ने अवस्था भएन । सोपछि तत्कालीन सभामुखले जाहेरी हालेको अवस्था थियो । २०५२ साल भदौमा उक्त राजपत्रसमेत प्रकाशित छ ।”
निवेदक समृत खरेलले प्रधानमन्त्रीले अहिले संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा संसदीय मूल्य मान्यतालाई जोड दिएर विघटन गरेको जिकिर गरे तर लिखित संविधान रहेको र संवैधानिक प्रावधान स्पस्ट रहेको अवस्थामा संसदीय मान्यताले प्राथमिकता नपाउने खरेलको जिकिर छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
