सागर पण्डित : संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुनेक्रममा अहिले एकाएक राजनीतिले नयाँ मोड लिन पुगेको छ । सत्तारूढ दल नेकपामा देखिएको आन्तरिक झगडा र किचलोका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भई मुलुक निर्वाचनमा होमिएको अवस्था छ ।
सरकारले आगामी १७ र २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको घोषणा गरे पनि त्यसबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेकाले निर्वाचन हुने नहुने भन्नेबारे मुलुक अन्योलको अवस्थामा नै छ । त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्याएर उपयुक्त निकास दिन जरुरी छ ।
कानुनी र विधीको शासन मान्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाअघि यो विषयमा तर्कवितर्क गर्नु त्यति जायज विषय होइन् । संविधानमाथिको आक्रमण भए नभएको तथा प्रतिगमन भए /नभएको बारेको विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतले आवश्यक निर्णय गर्ला । त्यतिबेला सम्म धैर्य गर्नुको विकल्प छैन ।
आफूलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पहरेदार ठान्नेहरूले सर्वोच्च अदालतलाई ‘यसो गर उसो गर’ भनेर आदेश दिँदैन । कानुन र संविधानको अन्तिम व्याख्याता अदालत नै भएकाले यो विषयका बारेमा सर्वोच्च अदालतलाई नै स्वतन्त्रपूर्वक फैसला गर्न दिनुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनस“गै राजनीतिले फरक मोड लिएको भए पनि सरकारले जनताका लागि गर्नुपर्ने काममा कमी आउन दिनुहुँदैन । यस्तो अन्योलताको अवस्थामा मुलुकलाई वर्षौदेखि धमिराले जस्तै चुस्दै आइरहेका माफिया र बिचौलियाहरूले आफ्ना गतिविधि झनै बढाउन सक्ने अवस्था रहने भएकाले सरकारले त्यस्ता माफिया तथा बिचौलियाको धन्दालाई निस्तेज बनाउन सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलभित्र काम गर्न नदिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको बाध्यता बताउँदै आइरहेका छन् । तर अहिले प्रतिनिधिसभा पनि नभएको र असहयोग गर्नेहरू विभाजित भएर गएकाले अब उनलाई काम गर्न कसैले छेक्ने अवस्था छैन् । यद्यपि महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउने विषयमा केही समस्या आउन सक्ला तर आम जनताको हित हुने खालका कार्यहरू गर्नलाई अब प्रधानमन्त्रीलाई कसैले अवरोध पु¥याउन नसक्ने भएकाले उनले मन्त्रिपरिषद्मार्फत पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न सक्नुपर्छ ।
कालोबजारी रोक्ने, तस्करी रोक्ने, राजस्व छलीका धन्दाहरू रोक्ने, कृषकलाई राहत दिने, स्वास्थ्य र शिक्षामा रहेका विकृतिहरू हटाउने,सरकारका सबै संयन्त्रहरूलाई सुशासनयुक्त राख्ने काममा अब प्रधानमन्त्री र उनको टिमले एक मिनेट पनि ढिलाइ गर्नुहुदैन ।
निर्वाचनको घोषण भएलगत्तै सरकार काम चलाउ भएकाले केही गर्नुहुदैन भन्ने तर्क पनि उठिरहेका छन् । देशलाई दीर्घकालीन असर गर्ने खालका महत्वपूर्ण सम्झौताका कार्यहरू गर्न नहुने भए पनि मुलुकको विकास, प्रगति र समृद्धिका लागि जनप्रिय निर्णयहरू गर्नका लागि निर्वाचन घोषणाले रोक्दैन । जनताले दैनानुदिन भोग्नुपरेका समस्याहरू समाधान गर्न कुनै पनि निर्वाचनको कार्यक्रमले रोक्दैन ।
अहिले बजारमा मूल्यवृद्धि अत्यधिक रूपमा अकासिएको छ । बजारमा अराजकता हावी छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी संयन्त्रहरू चलायमान बन्न सक्नु पर्छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ ।
सरकारका मन्त्रीहरू भाषणमा भन्दा मन्त्रालयको काममा खटेर मातहतका निकायलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । बजारमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभाको विघटन भएर निर्वाचनको मिति तोकिएसंगै नेपाली राजनीति पुनः संक्रमणकालीन अवस्थामा रूपान्तरण भएको छ । जुनसुकै रूपमा भए पनि प्रतिनिधिसभाको स्थापना नहुदा सम्म मुलुकमा एक किसिमको भ्याकुमकै अवस्था रहने भएकाले यस्तो अवस्थामा विविध खाले समस्याहरू देखापर्न थाल्छन् । राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने धेरै खेलहरू हुन सक्छन् । सरकारले त्यस्तो खेललाई निस्तेज पार्न सक्नुपर्छ ।
भित्री रूपमा हेर्ने हो भने यो देशमा पञ्चायती शासनको अवसान भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आउदा सम्म पनि यहाको शासन व्यवस्था सञ्चालनमा केही माफिया, बिचौलिया, कमिसनखोर, ठेकेदारहरूकै बोलाबाला हुँदै आएको छ ।
विगतदेखि नै राजनीतिक नेतृत्वले तिनै माफियासंग मिलेर मुलुकमा कुशासनको चक्र चलाउदै आएका हुन् । ती माफिया, बिचौलिया र कमिसनखोरले कुनै न कुनै रूपमा यहाका शासक, प्रशासक, मिडिया, नागरिक समाज सबैलाई प्रभावित पार्दै आइरहेका छन् । शासक प्रशासकहरूलाई समेत नियन्त्रणमा राख्ने दुश्प्रयास गर्दै आइरहेका छन् । खरिद बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । यस्ता सबै खालका हर्कतहरू रोक्न सकेमा छोटो समयमा नै सरकार वाहीवाही हुने निश्चित छ ।
दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ सालयता बनेका सरकारहरू र अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरू हेर्ने हो भने अहिलेको सरकारले गरेका कैयौं निर्णयहरू अग्रगामी खालका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले ठूलाठूला सपना र योजनाहरू देखाउने हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेकै ब्युरोक्रेसीले हो । प्रधानमन्त्री ओलीले कैयौं योजना र सपनाहरू देखाए तर हाम्रो ब्युरोक्रेसीले प्रधानमन्त्रीले देखाएको सपना र योजनालाई सार्थकता दिलाउन नसक्दा केही समस्या आएको हो ।
पक्कै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेका हुन तर यसमा उनको मात्रै दोष छैन । सुरुमा सरकार गठन गर्दादेखि नै उनको टिमको रूपमा गएका केही न्यून मन्त्रीबाहेक अधिकांश मन्त्रीहरूले राम्ररी काम गर्न सकेनन् । काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई उनले पार्टी निर्णय र शीर्ष नेतालाई गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका कारण हटाउन सकेनन् ।
त्यसको दोष भने प्रधानमन्त्री आफैले लिनुपर्ने अवस्था आयो । पछिल्लो समयमा योजनाबद्ध रूपमा विभिन्न भ्रमहरू सिर्जना गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठूलो भ्रष्टाचारी भएको साबित गर्न खोजियो तर यथार्थतामा त्यस्तो थिएन् । विगतमा भ्रष्टाचारमा रमाइहेका बिचौलिया र माफियाको धन्दा रोकिन गएपछि छटपटाएका माफियाहरूकै ग्याङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रष्टचारी भएको साबित गर्न केही मिडिया देखि ठूलाठूला नेताहरू र कथित बुद्धिजीवीहरूको प्रयोग गरे ।
जसका कारण सरकारविरुद्ध धेरै प्रकारका भ्रमहरू फैलाइयो । यतिसम्म कि सरकारका केही ससाना कमीकमजोरीलाई आधार बनाएर सरकारका सबै संयन्त्रहरू असफल भएको, प्रशासनिक संयन्त्र पनि असफल हुँदै गएको, सेनामा अत्यधिक भ्रष्टाचार भएको र प्रहरी प्रशासन पनि भ्रष्ट हुदै गएको भन्दै नाटकीय रूपमा भ्रम फैलाएर सरकारलाई अत्यन्तै कमजोर बनाउने दुष्प्रयास गरियो । यस्ता खालका नाटकीय हर्कत र अतिवादका कारण पनि अहिलेको अवस्था सिर्जना हुन गएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
विगतमा राजनीतिक नेतृत्व र माफियाहरूको अघोषित साठगाठका कारण ठूलाठूला अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयहरू बाहिर आउदैनथ्यो । सबैको मिलिभगतमा नै ठूलाठूला आर्थिक अपराधका घटनाहरूसमेत हुने गरेका थिए । ललितानिवास जग्गा प्रकरणलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासक र माफियाको मिलिमतोमा सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिहरूको नाममा लगियो भन्ने कुरा ललितानिवास प्रकरणबाट नै छर्लंग हुन्छ ।
यस प्रकारका ठूला ठूला अपराधका सयौ घटनाहरू विगतमा भएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले त्यस्ता अपराधका घटनाहरू क्रमशः सार्वजनिक गर्दै केही दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सफल भएको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नै भ्रष्टाचार काण्डमा कारबाही भोग्न वाध्य भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सँच्चै नै हिम्मत गर्ने हो भने अब माफिया र बिचौलियाको जालो पूर्ण रूपमा तोड्न सक्नुपर्छ ।
अव अरू सबै खाले आर्थिक अपराध र अनियमितताका घटनाहरू बाहिर आउनैपर्छ र अपराधीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन ढिलाई गर्नुहुँदैन । ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई पक्राउ गरी जेल लैजाने वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा प्रतिगमन गरेको आरोप लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आम जनताले भने स्याबासी दिने छन् ।
आम जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाए र आफ्नो दैनिक गुजारा पनि राम्ररी गर्न पाए भने संविधानमा ‘कु’ भयो भनेर भन्नेहरूस“ग जनताले कुनै सरोकार राख्ने छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको काम अब जनताको जनजीविकाको सवाल कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै केन्द्रित हुनुपर्छ ।
गत निर्वाचनमा नेकपालाई जनताले ठूलो विश्वास गरेर झन्डै दुई तिहाइको बहुमत दिएका हुन् । त्यतिखेर जनताले नेकपा र यसको नेतृत्व वर्गस“ग ठूलो अपेक्षा र आशा राखेका थिए । तर ओली नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीले घेराबन्दीमा राख्दा सरकारले आम जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको यथार्थ हो ।
यद्यपि आफ्नै दल र दलका नेताहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले कठिन समस्याको सामना गनुपरेको यथार्थतालाई भने बिर्सनु हँुदैन । ती सबै घेराबन्दीलाई तोडिएको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीले अव वास्तविक रूपमा बिचौलिया, माफिया र तस्करको जालोलाई समूल नष्ट गर्नुपर्छ ।
विगतमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र मातहतका निकाय, भूमि सुधार मन्त्रालय र मातहतका निकाय तथा सहरी विकास एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मिलिमतोमा काठमाडौ भक्तपुर र ललितपुरमा रहेका सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा वनाइएको छ । ती सबै जग्गाको इतिहास उत्खनन गरी सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइनुपर्छ ।
यसको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्र र थप शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । विगतमा राजनीतिक, प्रशासनिक र माफियाको मिलिमतोमा भएका सबै खाले अपराधको एक एक जरा खोजी गरी पर्दाफास गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यस्ता सबै खाले अपराधहरूको फेहरिस्त खोजी गरी अपराधीलाई जेलमा सडाउन सकेमा ओली सरकारले अझै पनि इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले नाम लेख्न सक्नेछ ।
यस्तो काम गर्न सकेमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिगमनकारी भनेर फिजाइएका भ्रमहरू साबुनको फोका जस्तै बिलाएर जाने छन् । हिजोका दिनमा सरकारले सुन तस्करीको जालो तोड्न खोजेकै हो । त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ ।
जनताले संविधानको धारा उपधारमा के लेखियो त्यो मतलब गर्दैनन् । जनताले उसको घरमा पानी आयो कि आएन्, आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति भयो कि भएन हेर्ने भएकाले सरकारले राज्यले गरेका संवैधानिक वाचा कवुलहरू पूरा गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सुशासनमैत्री शासन प्रणाली चाहिन्छ ।
मूल कुरा नेतृत्वमा दूरदरर्शिता देखिनुपर्छ । । दूरदरर्शितालाई व्यवस्थापन गर्ने कुशलता हुनुपर्छ । नैतिकताको जगमा, निष्ठाको आधारमा गरेको राजनीति बलियो हुन्छ । तर अहिले राजनीति व्यापारजस्तो, चुनाव महँगो हुदै जाने, निष्ठावान् व्यक्तिले चुनावमा उम्मेदवार हुनै नपाउने, डन र धनको प्रभावबाट राजनीति सञ्चालन हुने प्रवृत्तिले खतरनाक समस्या निम्ताइरहेको छ ।
यस्तै अवस्था रहिरहेमा असल शासन स्थापित हुन सक्दैन । संवैधानिक संस्कृतिको विकास हुन सक्दैन । विधिको शासन कमजोर हुन्छ । त्यसैले यस्ता सबै प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन मुख्य रूपमा राजनीतिक नेतृत्व सुध्रनुपर्छ ।
अबको आधुनिक कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) ले पनि सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायदेखि लिएर कानुन कार्यान्वयन गर्ने, नीति निर्माण गर्ने राम्रो सल्लाहकार र सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने र स्थायी सरकारको रूपमा कर्मचारीतन्त्रले सफलताका साथ काम गर्न सक्नुपर्छ । उसले लाए अराएको मात्रै काम गर्ने होइन, संविधान, ऐनकानुन र नीति तथा योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हो ।
सरकार र जनताको बीचमा पुल र कडीको रूपमा काम गर्ने पनि कर्मचारीतन्त्रले नै हो । तस्कर र माफियासंग सम्बन्ध राख्ने होइन कि त्यस्तो जालो तोड्ने कार्यमा नेपालको व्यूरोक्रेसीले पनि अब सशक्त भूमिका खेल्नैपर्छ ।
(लेखक पण्डित राजधानी राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक हुन । )
