काठमाडौं, माघ १२ । मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिएर अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको सरकारले विकास खर्च नहुनुको मुख्य कारण सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा अभाव नै भएको निचोड निकालेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७(७८ को पुससम्ममा विनियोजित बजेटको साढे १४ प्रतिशत पनि विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) गर्न नसकेको सरकारले कोरोना महामारीबीच सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका काममा पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरी नीतिगत निर्णय र निर्देशन दिए पनि सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलता नभएकै कारण अपेक्षाकृत रूपमा विकास खर्च हुन नसकेको स्विकारेको छ ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयले चालु आवका लागि विनियोजित बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्ने क्रममा सरकारी निकायहरूले नै यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् । बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिन अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य अधिकारीको उपस्थितिमा चालु आवको बजेट समीक्षा गरेको थियो ।
बजेट समीक्षाकै क्रममा चालु आवको बितेका ६ महिना साउनदेखि गत पुस मसान्तसम्ममा जम्मा १४ दशमलव ४० प्रतिशत ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र विकास खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा विकास एवं पुँजीगत खर्चतर्फ जम्मा ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ९१४ दशमलव ४० प्रतिशत० खर्च भएको बताएको छ ।
चालु आवका लागि सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुमानित पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । सो पुँजीगत खर्चमध्ये अहिलेसम्म जम्मा १४ दशमलव ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न अझै आगामी ६ महिनामा ८५ दशमलव ६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन अब सरकारले दैनिक अर्बौं रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी चालू खर्चतर्फ सो अवधिमा जम्मा ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ९३६ दशमलव ८ प्रतिशत० मात्र खर्च भएको जनाएको छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ९१३ दशमलव ०६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस्तो खर्चको स्रोत यस अवधिमा सरकारी राजस्वतर्फबाट ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट ३० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको छ ।राजधानी दैनिकबाट
