काठमाडौं, माघ १२ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावित पूर्वाधार आयोजनाहरूको म्याद थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा सिजनमै निर्माणले गति लिन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले असार २९ गते त्यस्ता आयोजनाको म्याद ६ महीना थप्ने सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, ७ महीनामा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक भट्टराईले म्याद थपका विषयमा निर्देशन भए पनि भाषागत समस्याका कारण अहिलेसम्म म्याद थपको विषयलाई लागू गर्न नसकिएको बताउँछन् ।
‘कोभिडका कारण केही समय काम हुन नसकेकाले ६ महीनाजति सबै आयोजनाकै हकमा बराबरी हुने गरी म्याद थप्ने भनिएको भए समस्या हुँदैनथ्यो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘भाषागत रूपमा कुरा नमिलेकाले म्याद थप कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन ।’
बन्दाबन्दीकै बीच म्याद सकिएका आयोजनाको म्याद थपमा कुनै समस्या नभएको तर बन्दाबन्दी सकिएलगत्तै म्याद सकिएका आयोजनाको समय पछि (सिप्mट) सारेर एकमुष्ट ६ महीना म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था नहुँदा अहिले सो निर्णय लागू हुन सकेको छैन ।
‘म्यादको मितिभन्दा पनि काम भयो कि भएन भन्ने हेर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘र, अर्को कुरा म्याद भएकाले पनि त्यस अवधिमा काम नगर्न नसकेकाले म्याद सिप्mट गर्नुपर्छ ।’ म्याद थप्न नसकिएकाले नै केही योजनामा काम भए पनि भुक्तानी गर्न नसकिएको र यसले पूँजीगत खर्च प्रगतिमा नै प्रभाव पारेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा पूँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड अर्थात् १४ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, यस अवधिमा यता भौतिक मन्त्रालयको प्रगति भने २१ प्रतिशत छ ।
भट्टराईले कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरूको काम अघि बढाउन केही ढिलाइ भइरहेको बताए । साथै, नेपालको लगानीमा निर्माणाधीन योजनाहरूमा काम भए पनि भुक्तानी हुन नसकेको र काम नभएका योजनाबाट बजेट रकमान्तर गर्न नसकेकोले खर्च कम देखिएको छ ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
