काठमाडौं, माघ १३ । नेकपाका दुवै पक्षलाई अब आधिकारिकता दाबी गर्ने कि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने मध्ये एक बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । राजनीतिकरुपमा विभाजित नेकपा कानुनीरुपमा एक रहेको आयोगले निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष यी दुई विकल्पमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
नेकपा सामु दुई विकल्प
आयोगले नेकपा विभाजन भएर दुई पक्ष बनेको नमाने पनि व्यवहारमा भने उनीहरु एकै ठाउँमा रहने स्थिति नभएको अवस्थामा दुवै पक्षसामु यी दुई विकल्प अघि तेर्सिएको पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरुको विश्लेषण रहेको छ । आयोगले नेकपाका विभाजित दुवै पक्षले पुस ५ गतेयता गरेका निर्णयहरुलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णयले नेकपा फेरि पुस ५ गतेअघिकै अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र ‘प्रचण्ड’लाई नै नेकपाका दुई अध्यक्षका रुपमा आयोगले मान्यता दिएको छ ।
दुवै पक्षले पार्टी विभाजनको दाबी नगरेको र खाली आयोगमा रहेको दल दर्ता अभिलेख हरेफेर गर्न आग्रह गरेको स्थितिमा आयोगबाट त्यस्तो निर्णय आउनु अस्वाभाविक नभएको पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताए । दुवै पक्षले आ–आफ्नो पक्ष नै पार्टी आधिकारिकता रहेको दाबी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको जिकिर गरेपछि त्यस्तो निर्णय आउनु अपेक्षाकृत रहेको गुरुङको भनाइ रहेको छ ।
‘अतः आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्ष राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै नाम, चिह्नसहित आधिकारिकता दाबी गर्न निर्वाचन आयोगमा जाने वा अदालत दुईवटा बाटोमध्ये एक रोज्नुपर्दछ।’ –पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङले भने।
कुनै पनि पक्ष दल विभाजन भएको जानकारी बोकेर आयोग पुगे भने नयाँ प्रक्रिया शुरु हुने पनि आयुक्त गुरुङले बताए । ‘दुवै पक्ष मिल्न चाहेनन् भने दल विभाजनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सबै निर्णयहरुको आधिकारिकता जाँचिनेछ । त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्यहरुसँग सनाखत गरिन्छ । यसमा केन्द्रीय कमिटीको बहुमत हेरिन्छ । तर यो प्रक्रियाबाट अघि बढ्न दुवै पक्षले चाहेका छैनन् । किनभने त्यसो गर्दा सो पक्षले पार्टी विभाजन गरेको एजेन्डा बन्न सक्छ । त्यसैले अहिले दुवै पक्षले आफूहरु आधिकारिक रहेको भन्ने दाबी गरिरहेका छन्।’ –उनले थपे ।
आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने इजलासको हैसियत उच्च अदालतसरह हुने भएकाले अदालतमा यो विषय जाँदा सीधै सर्वोच्च अदालत नै जान्छ । राजनीतिकरुपमा विभाजित र कानुनीरुपमा त्यसलाई मान्यता नदिएपछि वैशाख १७ र २७ गते तय गरिएको निर्वाचन हुनेमा ठूलो प्रश्न उठेको पनि आयुक्त गुरुङको भनाइ रहेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
