काठमाडौं, माघ १६ । २ वर्षअघि निकै तामझामका साथ ‘सबैका लागि रोजगार: संवैधानिक अधिकार’को नारा दिई शुरू गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारीबारे अध्ययन शुरू भएको छ ।
यो कार्यक्रम दुरुपयोग भएको भन्दै कार्यान्वयनमा नै प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले यसको प्रभावकारिताबारे अध्ययन थालेको हो ।आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दातृ निकायबाट समेत सहयोग आउन थालेकाले लक्षितवर्गसामु कार्यक्रम पुगेरपुगेको र पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा कार्यक्रम लागू कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन अघि बढाइएको हो ।
यसको नेतृत्व योजना आयागे मा श्रम क्षेत्र हेर्ने सदस्य रामकुमार फुयाँलले गरिरहेका छन् । उनको नेतृत्वमा अहिले कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति र प्रभावकारिताको बारेमा सातै प्रदेशमा गएर सूक्ष्म रूपमा अध्ययन अघि बढाइएको छ । अध्ययन टोलीले कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने छ भने कार्यक्रम आगामी दिनमाअघि कसरी बढाउने भन्नेबारे प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
‘प्रभावकारिताबारे सूक्ष्म अध्ययन थालिसकेका छौं, कँडेलले भने, ‘दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई दुरुपयोग हुन दिदैँनौं ।,’ आयोगका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सूक्ष्म अध्ययन गरेर कार्यान्वयन मोडालिटीमा कमजोरी पत्ता लगाई ‘नयाँ फ्रेमवर्क’ मा यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउने तयारी छ ।
स्थलगत अनुगमनमा रहेको फुयाँल नेतृत्वको टोलीमा श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको समेत सहभागिता छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सार्वजनिक विकास निर्माणका क्षेत्रमा २ लाखलाई रोजगारी दिन सरकारले चालू बजेटमा ११ अर्ब ६० करोड छुट्ट्याएको छ ।
श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निदर्शे क एव ं सहसचिव समु न घिमिरेका अनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब ३४ करोड अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा दिन श्रम मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ ।
चालू वर्षको यो अवधिमा ७ लाख ४३ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी माग्दै सूचीकृत भएका छन् भने यस कार्यक्रममार्फत ७ हजार ८ सय रोजगारीमा खटिएका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
