सागर पण्डित : नेकपाको बहुमतको सरकारबाट आम नेपालीले धेरै आशा राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीको इनिङ हुँदै गर्दा धेरैजसोले नबयाँ नेपाल निर्माणको आशा गरेकै हुन् ।
कम्युनिस्टको सरकारले आम जनतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने र परिणाम निकै सकारात्मक आउने विश्वास गरिए पनि सोहीअनुसारको परिणाम आउन नसक्दा आम जनतामा केही खिन्नता पक्कै छाएको छ तर आशा भने मरिसकेको छैन । विशेष गरी सत्तारूढ दल नेकपामा देखिएको पद र शक्तिको लडाइँका कारण सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको वास्तविकताई कसैले लुकाउन सक्दैन तर पनि सरकारले जुन गतिका साथ काम गर्न सक्नुपथ्र्यो त्यो गतिका साथ काम गर्न नसकेको कटु यथार्थतालाई पनि लुकाउन मिल्दैन । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको मात्रै दोष छैन प्रशासनिक संयन्त्र पनि त्यतिकै दोषी छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकास भइरहेको अवस्थामा एकाएक प्रतिनिधिसभाको विघठन भएको घटनाले राजनीतिलाई संक्रमणकालीन अवस्थामा धेकेलिदिएको छ । मुलुकमा निर्वाचनको घोषणा भइरहँदा त्यसको पक्ष र विपक्षमा सडकमा प्रदर्शन हुनेक्रम जारी छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन भएकाले सर्वोच्चले गर्ने फैसलापछि राजनीतिले स्पष्ट दिशा लिने नै छ । मुलुकले ढिलोचाँडो प्रतिनिधिसभा पाउने हुनाले यो विषयलाई आकाशै खस्नेगरी रडाको मच्चाउन जरुरी पनि छैन । खास विषय त जनताका तमाम समस्याका विषयहरू हल हुन सकिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने नै हो । जनता रोग, भोक र शोकसँग जुधिरहँदा ती समस्यालाई आफ्नै समस्या ठानेर समाधानको पहल गर्न कुनै प्रयास नगर्ने नेताहरूले राजनीतिमा नैतिकता, आदर्श तथा विधि र पद्धतिको कुरा उठाउनु नै बेकार छ ।
लोकतन्त्रमा विरोध र समर्थन हुनु यो शासकीय व्यवस्थाकै सुन्दर पक्ष हो तर विरोधका नाममा विध्वंशात्मक गतिविधि कसैले पनि गर्न हँुदैन । विरोधका कार्यक्रमलाई उत्तेजित नबनाई शालीनतापूर्वक आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक समस्याका कारण मुलुकमा उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको समयमा नै सरकारले आफ्ना कार्यक्रमलाई झनै उच्च गतिका साथ अगाडि लैजानुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूलाठूला सपना देखाउँदै आइरहेका छन् । रेल, सुरुङ, पाइपलाइनका योजनाहरू अघि सारिरहेका छन् । पक्कै पनि उनले अघि सारेका योजनाहरू भविष्यका दृष्टिले नीकै अग्रगामी खालका देखिन्छन् । तर राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका प्रधानमन्त्रीहरूले देखेका सपना र अघि सारेका योजनाहरूको कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी त्यसलाई जनतासमक्ष पुर्याउने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको प्रशासनयन्त्रले राम्ररी काम गर्न नसक्दा नै हामीकहाँ समस्या आउने गरेको छ । यद्यपि, परिणाम निकाल्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको पनि त्यतिकै ठूलो भूमिका रहने गर्छ ।
अहिले राजनीतिक अन्योलतका बीच धमिलो पानीमा माछा मार्ने चेष्टा भइरहेको छ । पर्दाभित्रबाट काला खेलहरू खेल्न थालिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई निहुँ बनाएर मुलुकलाई अस्थिर बनाउन खोज्ने कुतत्वहरू हाबी भइरहेका छन् । उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान नै पक्षघातमा पुगेको कुतर्क गरिरहेका छन् । संविधान पक्षघातमा पुगेको र प्रतिगमन भएको दाबी गर्नेहरूले दिनहँ भाषण गरेर एकले अर्कालाई गाली गलौज गर्न पाएकै छन् । निषेधित क्षेत्रबाहेक अन्य जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि आन्दोलन र विरोध गर्न पाएकै छन् । त्यसैले, लोकतान्त्रिक अधिकारहरू खोसिएका छैनन् ।
सरकारको कदमविरुद्ध विरोध गरेर सडकमा जानेहरूलाई सरकारले पनि प्रत्युत्तर स्वरूप सडकमा नै व्यक्ति उतारेर जवाफ दिने बेला यो होइन । अहिले त आम जनताको पक्षमा महत्वपुर्ण कार्यक्रम ल्याएर, कोभिडको भ्याक्सिन गाउँगाउँ पुर्याएर जनताको सेवा गरी मन जित्ने बेला हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले बडो संवेदनशीलपूर्वक आफ्ना कदमहरू अघि बढाउनुपर्छ ।
यद्यपि, सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेकाले उसले मुलुकलाई निर्वाचनमय वातावरण बनाउन सोहीअनुसारका कार्यहरू पनि सञ्चालन गर्न थालेको छ । निर्वाचन हुने अवस्थामा सरकारमा रहेको दलले निर्वाचनका गतिविधि सञ्चालन गर्नु स्वाभाविक नै हो । यसका साथै, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि कुनै न कुनै रूपमा आफूलाई निर्वाचनमा होमिसकेको अवस्था छ । राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचनका गतिविधि सञ्चालन गरिरहँदा यदि निर्वाचन हुने अवस्था आयो भने त्यसलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउन प्रशासन संयन्त्रले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले विगत तीन वर्षको अवधिमा धेरै सकारात्मक कार्यको थालनी गरे पनि त्यसबाट अपेक्षित परिणाम निस्कन नसकेकाले किन परिणाम आएन भन्नेबारेमा पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओली लामो समयदेखि सिहदरबार जान छोडेका छन् । सरकारका धेरै कामहरू सिहदरबारमा रहेका मन्त्रालयमार्फत नै हुने भएकाले पनि प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा नै सिहदरबार गएर काम गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा सिंहदरबारमा गएर मन्त्री तथा सचिवहरूसँगको ब्रिफिङलाई निरन्तरता दिन सके मात्रै पनि सरकार तथा प्रशासनिक संयन्त्र थप चलायमान हुन सक्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा आफू अनुकूलका सदस्यहरू पाएका छन् । त्यसैले, उनले अब मन्त्रिपरिषद्बाट धमाधम अग्रगामी कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गर्नुहँदैन । सरकारले गत साल ल्याएको नीति योजना र कार्यक्रम तथा बजेटको शसक्त कार्यान्वयन गराउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिमका सबै सदस्यलाई विशेष निर्देशन दिँदै त्यसकै लागि दौडाउन सक्नुपर्छ । सिगो प्रशासनिक संयन्त्र पनि यो कार्यमा प्रभावकारी रूपमा लाग्नुपर्छ । अहिले पनि सबै मन्त्रालयहरूले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रम ल्याएर त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई सफल बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने प्रशासनिक नेतृत्वले पनि सरकारका सबै संयन्त्रलाई गतिका साथ अघि बढाउन सक्नुपर्छ । ओली नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि जस नपनाउनुमा यस अघिको प्रशासनिक नेतृत्व पनि त्यतिकै दोषी छ । यस अघिको प्रशासनिक नेतृत्वले सरकार र मुलुकको हितभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रयोग गर्न सफल भयो । यद्यपि, केही विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रशासनिक नेतृत्वलाई उपयोग गरेकाले पनि हुन सक्छ केही विषयमा दुवै पक्षको स्वार्थ मिलेको समेत देखियो । जुन दुःखद थियो । विगतमा जेजस्ता गल्ती भएपनि प्रशासनलाई हाक्ने विषयमा भने अव राजनीतिक नेतृत्वलाई गल्ती गर्ने छुट छैन भने प्रशासनले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई काधमा बोकेर हिँड्न ढिलाइ गर्नुहुदैन ।
अहिले केही थरीले मुलुक कुशासनको चक्रमा फसेको भ्रम फैलाइरहेका छन् । पक्कै पनि सरकारले केही कमीकमजोरी गरेको छ तर त्यस्ता कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्न सुुझाव दिनुको साटो आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नकै लागि सरकारकै जरा उखेल्नेगरी केही तŒवहरू सकुन्जेलको बल गरेर उफ्रिरहेका छन् । सरकारले उनीहरूलाई जवाफ दिने भनेको मुखले होइन, व्यवहारले र कामले हो । सुशासनयुक्त वातावरण सिर्जना गरेर जनप्रिय कार्यक्रम ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने सरकारको विरुद्धमा भ्रम फैलाउनेहरू आफै परास्त भएर जाने निश्चित छ । सरकारले भ्रष्टाचारी र माफियालाई एकएक खोजी गर्दै कानुनी कठघरामा ल्याउन सकेमा पनि जनताबाट थप सहयोग र साथ पाउने निश्चित छ ।
सरकारको कदमविरुद्ध विरोध गरेर सडकमा जानेहरूलाई सरकारले पनि प्रत्युत्तर स्वरूप सडकमा नै व्यक्ति उतारेर जवाफ दिने बेला यो होइन । अहिले त आम जनताको पक्षमा महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याएर, कोभिडको भ्याक्सिन गाउँगाउँ पुर्याएर जनताको सेवा गरी मन जित्ने बेला हो
अहिले प्रशासनसंयन्त्र केही चलायमान हुन थालेको जस्तो देखिन्छ । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासन संयन्त्रले कहिल्यै पनि राजनीतिक संक्रमणको समयमा आफूले गर्ने कार्यमा सुस्तता आउन दिनुहुँदैन । संक्रमण र अन्योलनको समय भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट पन्छेर कर्मचारीहरूले आफूले जनताको नाममा खाएको शपथको अवमूल्यन गर्नुहँदैन ।
यस्तो अवस्थामा त झनै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । मन्त्रीहरू पनि भाषणमा मात्रै होइन, रातदिन काममा खटिनुपर्छ ।
प्रशासकहरूले पनि शृंखलाबद्ध किसिमले हरेक कार्यक्रमको कार्ययोजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजानुपर्छ । अहिले मन्त्रीहरूमा जोस र जागर पनि देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्रीहरूलाई काममा मजाले खटाउन सक्नुपर्छ । सबै प्र्रशासकहरूले राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा रहेका मन्त्रीहरूलाई असल सल्लाहकारको रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ ।
उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा कार्यालय प्रमुखहरूले यति दिनमा यहाँ पुग्ने भनेर कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । यसो गरिएमा नतिजा निकाल्न कठिन हुँदैन । मन्त्री तथा सचिवहरूले मन्त्रालयको कामलाई थाती राखेर गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्य औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रवृत्ति बढ्नुले पनि मन्त्रालयको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको हो । त्यसैले अब साच्चै नै परिणाम दिने हो र विकासको म्याराथुन दौडमा अब्बल साबित हुने हो भने मन्त्री तथा सचिवहरू अत्यावश्यकबाहेकका अन्य कार्यक्रम, सभा, गोष्ठी, सेमिनारमा सहभागी हुनुहँुदैन । सिंहदरबारमा घुम्ने कुर्सीमा मात्रै बसेर मुखले यो ठीक, त्यो ठीक भनेर हुँदैन ।
त्यसो गरेकै भरमा विकास र समृद्धिको आधार शिविर पुग्न सकिँदैन । त्यसका लागि दौडिनै पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि यही मोडलमा काम गर्नुपर्छ । मन्त्रीहरूले निश्चित ‘टार्जेट’ बनाएर सचिवहरूलाई आफूसँगै दौडाउनुपर्छ । त्यसरी टार्जेट बनाउँदा जनताको हित हेर्नुपर्छ ।
मन्त्रीले मन्त्रालयको सचिव तथा उच्च पदस्थहरूको संलग्नतामा उच्चस्तरीय कोर टिम बनाउनुपर्छ । तर, अधिकांशमा त्यस्तो देखिँदैन । सल्लाहकार र स्वकीय सचिवको नाममा राखेका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीहरूले जागिर खुवाउनकै लागि राखेको जस्तो देखिएको छ । सो टिमलाई विज्ञ टिम बनाउने पहल अधिकांश मन्त्रीहरूले गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालय र मातहतका निकायले गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने भूमिका मन्त्रालयको सचिवको हुन्छ तर हाम्रा अधिकांश सचिवहरू कामचोर प्रवृत्तिका भएकाले पनि परिणाम आउन कठिन भइरहेको छ । त्यसैले सचिवहरूले पनि कामचोर प्रवृत्ति हटाएर आफूमा भएको विज्ञतालाई प्रस्फुटन गर्ने र मन्त्रालयलाई कामयावी बनाउनुपर्छ ।
कर्मचारीतन्त्रले पनि आफूहरू शासक नभएर सेवक हो भन्ने भावनालाई हरपल आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ ।अहिले विवादित बने पनि विकास र समृद्धिप्रति प्रधानमन्त्रीले ठूलो समर्पण देखाइरहेका छन् । उनको स्प्रिटलाई पक्रेर सोही लयबाट गन्तव्यमा पुयाउनेगरी सोहीअनुसारका अवयवहरू संरचनाहरू तथा तद्अनुरूपका कर्ताहरू परिचालित हुनुपर्छ । यसका लागि प्रशासन संयन्त्रको प्रभावकारी ‘मुभ’ले मात्रै राजनीतिक नेतृत्व र शासकीय प्रणालीलाई टेवा पुर्याउन मद्दत गर्नेछ । त्यसैले, राजनीति र प्रशासनबीच सकारात्मक तालमेल अहिलेको अपरिहार्यता हो ।
(लेखक पण्डित राजधानी राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक हुन ।
