काठमाडौं, माघ १७ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संविधानका मस्यौदाकारहरूले नै इजलासमा बहस गर्दै संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिएको जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनका पक्षमा बहस गर्दै संविधानका मस्यौदाकारले संविधानको रक्षा गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहसमा शुक्रबार कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको भूमिका र प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा प्रश्न उठाए । राष्ट्रियसभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले आफू संविधानसभामा संविधान मस्यौदा समितिको पाँच विज्ञमध्ये एक भएको भन्दै संविधानले प्रतिनिधिसाभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको दाबी गरे ।‘व्यापक छलफल गरेरै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नराखिएको हों’
उनले विघटनमा प्रधानमन्त्रीको गलत मनसाय ९मालाफाइड इन्टेन्सन० रहेको तर्क गरे । ‘म संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिको विज्ञ टिमका ५ जनामध्ये एक थिएँ,’ उनले भने, ‘संविधानसभामा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बोलाएरै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार कतै राख्नु हुन्न है भन्नुभएको थियो । अलिअलि राख्ने कि भनेर रमेश लेखकले भन्नुभएको थियो । अग्नि खरेलले पनि पहिलेका प्रधानमन्त्रीको उदाहरण दिँदै राख्न नहुने भन्नुभएको थियो ।’ उनले व्यापक छलफल गरेरै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नराखिएको स्पष्ट पारे ।
बिडारीले संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गरेर धारा १०० मा संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई दुःख दिन नपाइनेगरी नियन्त्रण गरेको बताए । एकातिर संसद्लाई नियन्त्रण गर्ने धारा, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई नियन्त्रण गरेर ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को सिद्धान्तबमोजिम संविधान बनाइएको उनको तर्क छ ।नागरिक दैनिकबाट
