वीरगञ्ज, माघ १९ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को बीचमा पर्ने ६२ बिगाहा जग्गा बन्दरगाह भन्सारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया शुरू भएको छ । आयातनिर्यात सहजीकरणका यी संरचनाको क्षमता बढाउन जग्गा अधिग्रहणको योजना बनेको ५ वर्षपछि स्थानीय जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण थालिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७३ सालमा जग्गा अधिग्रहणको योजना निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नहुँदा जग्गाको मुआब्जा तोकिएर पनि अधिग्रहण हुन सकेको थिएन ।
स्थानीय जग्गा मूल्यांकन उपसमितिले २ वर्षअघि नै जग्गाको वर्गीकरण र मुआब्जा तोकेको हो । तर, अधिग्रहण गर्नेबारेमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै नभएको थाहा पाएपछि अधिग्रहणबाट सुक्खा बन्दरगाह भन्सार पछि हटेको थियो ।
मुआब्जा तोकिए पनि सरकारले जग्गाप्राप्तिको निर्णय नगरेको पाइएपछि अधिग्रहण अलपत्र परेको थियो । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले अधिग्रहणको निर्णय गरेर पठाएपछि बन्दरगाह र आईसीपीबीचको जग्गा सुक्खा बन्दरगाह भन्सारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालिएको प्रमुख भन्सार अधिकृत डा लालबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत कात्तिक २७ गते जग्गा अधिग्रहणको निर्णय गरेको थियो । बन्दरगाह भन्सारले मुआब्जाका लागि जग्गाधनीसित निवेदन आह्वान गरिसकेको छ । ‘एक सयभन्दा बढी जग्गाधनीले मुआब्जाका लागि निवेदन दिएका छन् । प्राप्त निवदेन र कागजात अध्ययन गरेर मालपोत कार्यालयमा पठाउने प्रक्रियामा छौं,’ प्रमुख भन्सार अधिकृत खत्रीले भने ।
अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा मुआब्जाका लागि १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । अहिलेको मूल्यांकनअनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने भन्सारले बताएको छ । जग्गाको मात्र मूल्यांकन भएकाले घर र रूखबिरुवाको मुआब्जा जोड्दा यो रकम ७ अर्बसम्म पुग्न सक्ने भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अहिले निकासा भएको रकम पहिला निवदेन दिएका जग्गाधनीलाई वितरण गरिने बन्दरगाह भन्सारका सूचना अधिकृत चूडामणि शर्मा कट्टेलले जानकारी दिए । ‘मुआब्जाका लागि पहिला निवदेन दिएका जग्गाधनीलाई शुरूमा वितरण गर्छौं । बाँकीलाई पछि निकासा आएपछि बाँड्ने योजना छ,’ कट्टेलले भने ।
केही स्थानीयले मुआब्जा कम भएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । सरकारले १३ प्रकारमा जग्गा वर्गीकरण गरी प्रतिकठ्ठा २४ लाख ६० हजारदेखि ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म तोकेको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
