काठमाडौं, माघ २२ । चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि यसपटक संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको छ । विगतमा भने संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेका कारण सिफारिस नै फिर्ता गरिएका थिए ।
यसपटक भने सिफारिससम्बन्धी संवैधानिक परिषद्को पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ४५औं दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्ति पाएकामध्ये ३२ जनालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइन् । बाँकी ६ जना शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पत्र दर्ता भएको ४२ औं दिनमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भन्दै सक्कल पत्र फिर्ता पठाएका थिए । संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यो संविधानको व्यवस्था र विगत अभ्यासविपरीत संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिको वैधानिकताबारे समेत प्रश्न उठेको छ ।
कानुनविद्ले संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन् । नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा भने बिना सुनुवाइ थन्किएको छ ।
वितगमा सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायपरिषद् सदस्य र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ समिति नभएकाले रोकिएको थियो । न्यायपरिषद्बाट २०७२ फागुन १८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका ११ न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो । सिफारिस भएका नामबारेको पत्र संसदीय सुनुवाइका लागि संसद्मा पठाइएको थियो ।
तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीको निर्देशनमा संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले सुनुवाइ समिति नभएको भन्दै पत्रको सक्कलै न्यायपरिषद्मा फर्काएका थिए । त्यसपछि उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो । न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेकामा दीपक कार्की, केदार चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल थिए ।
संविधान जारी भएपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तरण हुँदा संसदीय सुनुवाइ समिति संविधानको व्यवस्थाबमोजिम हुनुपर्ने भन्दै व्यवस्थापिका संसद् नियमावली मस्यौदा समिति बनाउने निर्णय भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले पुरानै संरचनाअनुसार संसदीय सुनुवाइ समिति ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राखेको थियो भने सत्तारुढ दल नेकपा ९एमाले० र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ संविधानअनुरुप १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । विवादबीच संविधान जारी भएको २२ दिनपछि २०७२ असोज २५ गते कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा समिति गठन भएको थियो ।
मस्यौदा समितिमा कांग्रेसबाट छ जना सदस्यमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, कुलबहादुर गुरुङ, चीनकाजी श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव, डा। प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँड रहेका थिए । त्यस्तै एमालेबाट चारजनामा अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेशमान गुरुङ, भानुभक्त ढकाल र धर्मनाथप्रसाद साह थिए । माओवादी केन्द्रबाट २ जनामा हितराज पाण्डे र अनिताकुमारी परियार थिए । त्यस्तै राप्रपा नेपालबाट एकजनामा सहेन्द्र बान्तवा र फोरम ९लोकतान्त्रिक० बाट एकजनामा योगेन्द्र चौधरी थिए ।
नौ महिनापछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा १५ सदस्य रहने व्यवस्था गरेर २०७३ असार ५ गते संसद्बाट नियमावली पारित भएको थियो । त्यसपछि सुनुवाइ समिति गठन भएको थियो । न्यायपरिषद्ले पुनः ११ जनाको नियुक्ति सिफारिसको पत्र संसदमा पठाएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा ११ जना न्यायाधीशको सुनुवाइ भएको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीहरूको सुनुवाइ गरी २०७३ साउन १६ गते अनुमोदन गरेका थियो । नागरिक दैनिकबाट
