काठमाडौं, माघ २३ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध विपक्षीका तर्फबाट बहस जारी छ । त्यस क्रममा बिहीबार सरकारी वकिलका तर्फबाट तीन नायब महान्यायाधिवक्ताले बहस गरे । तीनै जनाले संसदीय व्यवस्थाको अवलम्बन गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित अधिकार स्वीकार गर्नुपर्ने जिकिर गरे । यस्तै अन्तरनिहित अधिकारलाई संविधान तथा कानुनले मात्र सीमित बनाउन सक्ने उनको तर्क छ ।
बहसका क्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले २०४७ सालको संवैधानिक प्रावधानभन्दा अहिले प्रधानमन्त्रीको अधिकार धेरै रहेको जिकिर गरे । सो प्रसङ्गमा पाण्डेयलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ले प्रश्न गरेका थिए। प्रधानले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने हो भने अध्यक्षात्मक प्रणालीमा किन नगएको भन्ने प्रश्न गरे । पाण्डेयले संविधानको धारा ८५ मा उल्लेख भएको ‘संविधानबमोजिम अगावै’ भन्ने अवस्थाले नै विघटनको परिकल्पना गरेको तर्क गरे । उनले संविधान निर्माण प्रक्रिया वा छलफलको विषयभन्दा संविधानमा नै के लेखिएको छ, त्यो हेर्नुपर्ने जिकिर गरे ।
संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेपछि विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने स्वीकार गर्नुपर्ने पाण्डेयको जिकिर छ । उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार कटौती गर्नुपरे संविधान र कानुनले नै रोक्नुपर्ने बताए ।“संसदीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेको हो भने केही विशेषाधिकार र अधिकार हुन्छन् । यसलाई रोक्नु छ भने संविधान कानुनले रोक्ने हो । जस्तो धारा ८४ को व्यवस्था हो । जहाँ संविधानले एकै व्यक्तिलाई दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाएको छ,” पाण्डेयले भने।
कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएमा न्यायालयले उक्त अधिकार विधायिकालाई दिनुपर्ने तर्क पनि पाण्डेयले गरे। उनले विघटनमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस, राष्ट्रपतिको घोषणा र छ महिनाभित्र चुनावको मिति घोषणा मात्र शर्त रहेको जिकिर गरेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
