काठमाडौं, २३ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीको सामना गर्दै समावेशी र दिगो आर्थिक पुनरुत्थान हासिल गर्न सबै पक्षको सामुहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए । एलाएन्स फर फाइनान्सियल इन्क्लुजन (AFI) द्वारा २०७७ माघ २२ गते आयोजित विषयक भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै (AFI) सञ्चालक समितिको सदस्यसमेत रहेका गभर्नर अधिकारीले धारणा राखेका हुन् ।
उनले भने, “कसैको एक्लो प्रयासबाट मात्रै यो महामारीले निम्त्याएको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । अतः समावेशी र दिगो आर्थिक पुनरुत्थानको निम्ति सरोकारवाला सबै पक्षको पहल आवश्यक छ । सामुहिक समर्पणको भावनाबाट मात्रै त्यो सम्भव देखिन्छ ।” कोभिड–१९ द्वारा सिर्जित सङ्कटको नकारात्मक प्रभाव केही समयसम्म देखिन सक्ने उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले त्यसबाट अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति प्रभावकारी र व्यावहारिक कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
बितेको एक वर्षमा (AFI)को सामुहिक नीति र नियामकीय अभ्यासले कतिपय जोखिमको न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको उनको धारणा थियो । उनले भने, “यो अवधिमा हामीले समाजको सर्वाधिक जोखिममा रहेका वर्गकोसंरक्षणका निम्ति केही प्रयास गरेका छौं । यसलाई अझ प्रभावकारिताका साथ निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।” उक्त बैठकमा कोभिड महामारी र नेपालको सन्दर्भबारे चर्चा गर्दै गभर्नर अधिकारीले नेपालको पर्यटनसँगै लघु, साना र मझौला उद्यम/व्यवसाय बढी प्रभावित बनेको बताए ।
यसलाई सम्बोधन गर्न नियामक निकायको हैसियतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरणको निम्ति विभिन्न नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गरेको जानकारी गभर्नर अधिकारीले दिए । कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहतस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइएको र सो अवधिमा विद्युतीय माध्यममार्पत हुने भुक्तानी कारोबारलाई प्रबद्र्धन गरिएको उनले उल्लेख गरे । सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले समाजका महिला, विपन्न, अदक्ष श्रमिक, लघु तथा साना उद्यमी र त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानमा टेवा पुग्नेगरी नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
(AFI) का सदस्य मुलुकमा अवलम्बन भएका नीतिगत र कार्यगत अभ्यासको अनुभव आदानप्रदानमा उक्त बैठक फलदायी हुने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरेका थिए । छलफल सत्रमा बैठकमा सहभागी अन्य केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले पनि आ–आफ्नो मुलुकमा अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । बैठकमा (AFI) का सदस्य रहेका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र उच्च अधिकारीहरूसहित ३३ जनाको सहभागिता थियो ।
